
भोपाल। हाथों में लोटा, आंखों में बेबसी और मन में एक सवाल लेकर छतरपुर जिले के रिछारा गांव की दलित महिलाएं पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय पहुंचीं। यह किसी धार्मिक आयोजन की तस्वीर नहीं थी, बल्कि अपने ही गांव में पूजा करने और पानी भरने जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे एक परिवार की आवाज थी। महिलाओं का आरोप है कि गांव में उन्हें भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा है। सार्वजनिक जलस्रोतों से पानी लेने पर भी आपत्ति की जाती है। परिवार का कहना है कि जाति के आधार पर उनके साथ लगातार भेदभाव और अपमान किया जा रहा है।
महिलाएं कार्तिक स्नान में इस्तेमाल होने वाले लोटे लेकर एसपी कार्यालय पहुंचीं, ताकि प्रशासन को बता सकें कि उनकी लड़ाई किसी विशेष सुविधा या रियायत के लिए नहीं, बल्कि उन अधिकारों के लिए है जो संविधान ने हर नागरिक को समान रूप से दिए हैं।
शिव मंदिर में जल चढ़ाने की इच्छा, लेकिन रास्ते में जाति की दीवार
परिवार का आरोप है कि रिछारा गांव में हाल ही में बने भगवान शिव के मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता। परिवार की महिलाएं मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहती हैं, लेकिन कथित तौर पर जाति के आधार पर उन्हें रोका जाता है।
परिवार के मुताबिक, भेदभाव केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक हैंडपंप और कुएं से पानी लेने को लेकर भी विवाद किया जाता है। महिलाओं का आरोप है कि सामान्य सामाजिक गतिविधियों में भी उन्हें बराबरी का व्यवहार नहीं मिलता।
परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बहू-बेटियों के सामने अभद्र गाने गाए जाते हैं और सामाजिक आयोजनों में घोड़ी पर चढ़ने या जूते पहनने जैसी सामान्य बातों को लेकर भी आपत्तियां जताई जाती हैं। इन आरोपों से गांव में परिवार की सामाजिक स्थिति और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
50 वर्षीय लोटा अहिरवार के साथ मारपीट का आरोप
परिवार के 50 वर्षीय महिला लोटा अहिरवार ने आरोप लगाया कि 18 नवंबर को गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया। परिवार का कहना है कि पानी के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा किया गया और उन्हें सामाजिक रूप से परेशान करने की कोशिश की गई।
घटना के बाद परिवार ने भगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
हालांकि, FIR दर्ज होने के बाद भी परिवार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उनका आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। परिवार ने ट्रैक्टर से कुचलकर जान से मारने की धमकी मिलने की बात भी कही है।
FIR के बाद भी डर में परिवार, प्रशासन से सुरक्षा की मांग
परिवार की महिलाओं का कहना है कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उनकी रोजमर्रा की परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। उन्हें आशंका है कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने के कारण उनके परिवार को और निशाना बनाया जा सकता है।
इसी चिंता के बीच महिलाएं लोटा लेकर एसपी कार्यालय पहुंचीं। उनका कहना है कि वे गांव में किसी से लड़ाई नहीं चाहतीं। उनकी मांग केवल इतनी है कि उन्हें मंदिर में पूजा करने, सार्वजनिक हैंडपंप से पानी भरने और बिना डर के जीवन जीने दिया जाए। महिलाओं ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील अस्तेय ने द मूकनायक से बातचीत में कहा कि रिछारा गांव की घटना बेहद चिंताजनक है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी यदि दलित परिवारों को मंदिर में पूजा करने और सार्वजनिक हैंडपंप से पानी भरने जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो यह हमारी सामाजिक व्यवस्था और जातिवादी मानसिकता पर गंभीर सवाल है। संविधान ने हर नागरिक को समानता, सम्मान और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह केवल एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि उस सामाजिक सोच का उदाहरण है जो आज भी दलितों को बराबरी का अधिकार देने से इनकार करती है।
उन्होंने कहा कि दलित समाज अब अपने संवैधानिक अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए चुप नहीं बैठेगा। मंदिर में पूजा करना, सार्वजनिक जलस्रोत से पानी लेना और सम्मान के साथ जीवन जीना किसी की कृपा नहीं, बल्कि नागरिकों का अधिकार है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षा दे, दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करे तथा गांव में भयमुक्त माहौल सुनिश्चित करे। जाति के नाम पर किसी को अपमानित करना या उसके अधिकारों पर रोक लगाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। संविधान के राज में जातिवाद की मनमानी नहीं, बल्कि समानता और न्याय का शासन चलना चाहिए।
सवाल सिर्फ मंदिर और पानी का नहीं, बराबरी के अधिकार का है
रिछारा गांव का यह मामला केवल दो पक्षों के बीच विवाद तक सीमित नहीं है। यदि परिवार के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सार्वजनिक सुविधाओं तक समान पहुंच, धार्मिक स्वतंत्रता और जातिगत भेदभाव से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना भी संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ऐसे में सवाल है कि जिस गांव में एक ही सार्वजनिक हैंडपंप से सभी लोगों को पानी मिलना चाहिए, वहां किसी परिवार को अपनी जाति के कारण कथित तौर पर रोका क्यों जा रहा है? जिस मंदिर में सभी श्रद्धालुओं को पूजा का अवसर मिलना चाहिए, वहां कथित रूप से जाति के आधार पर प्रवेश पर रोक लगाने की शिकायत क्यों सामने आ रही है?
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