MP: गुना में दलित परिवार पर हमले और सहरिया आदिवासी की 10 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप, जानिए क्या है मामला?

गंगाराम अहिरवार के परिवार ने घर में घुसकर मारपीट, पत्थरबाजी और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की; सुनील अस्तेय बोले- दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
MP: गुना में दलित परिवार पर हमले और सहरिया आदिवासी की 10 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप, जानिए क्या है मामला?
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भोपाल। मध्यप्रदेश के गुना जिले में दलित और आदिवासी परिवारों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों ने कानून-व्यवस्था और वंचित वर्गों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर आरोन थाना क्षेत्र के खोखाई गांव में दलित परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट, पत्थरबाजी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर धरनावदा थाना क्षेत्र में एक सहरिया आदिवासी परिवार ने अपनी करीब 10 बीघा पुश्तैनी कृषि भूमि पर कब्जा किए जाने की शिकायत की है। दोनों मामलों में पीड़ित परिवारों ने जनसुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की मांग की है।

इन मामलों को लेकर आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्तेय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर मध्यप्रदेश सरकार और गुना जिला प्रशासन को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दलित और आदिवासी परिवारों की जमीन, घर और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?

घर में घुसकर पत्नी और बेटियों से मारपीट का आरोप

जानकारी के अनुसार आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम खोखाई निवासी गंगाराम अहिरवार ने शिकायत में आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी सिंगरबाई और बेटियों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की और मोबाइल फोन भी तोड़ दिया।

गंगाराम ने यह भी आरोप लगाया है कि एक आरोपी के पास बंदूक थी और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उनका कहना है कि घटना के बाद डायल 112 मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने केवल एनसीआर दर्ज की। इसके बाद भी आरोपियों की ओर से उन्हें रास्ते में रोककर पत्थरों से हमला किए जाने की बात शिकायत में कही गई है।

पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद उन्हें अब तक राहत नहीं मिली है।

सहरिया आदिवासी परिवार की 10 बीघा पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का आरोप

गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के ग्राम पगारा निवासी जमनालाल सहरिया ने अपनी करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा किए जाने की शिकायत की है। जनसुनवाई में दिए गए आवेदन के अनुसार, पटवारी हल्का नंबर 7 के सर्वे नंबर 348/1 और 348/2 में उनकी पैतृक कृषि भूमि दर्ज है।

जमनालाल का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उनकी जमीन के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट करने की धमकी दी जाती है। उन्होंने शिकायत में यह भी बताया कि जमीन का सीमांकन पहले हो चुका है, इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया।

परिवार का कहना है कि अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर खेती नहीं कर पाने के कारण उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से जमीन को कब्जामुक्त कराने और सुरक्षा देने की मांग की है।

सुनील अस्तेय ने मुख्यमंत्री और गृह विभाग से पूछे सवाल

दोनों मामलों को लेकर आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्तेय ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गुना में गंगाराम अहिरवार का परिवार खौफ में है और सवाल उठाया कि आखिर दलित परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?

उन्होंने आरोप लगाया कि दलित और आदिवासी परिवारों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

सुनील अस्तेय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और गृह विभाग को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या मध्यप्रदेश में दलितों और आदिवासियों की जमीन, घर और परिवार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है?

उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार आदिवासी हितों और सामाजिक न्याय की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ गंगाराम अहिरवार जैसे परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षा और सहरिया आदिवासी परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए जनसुनवाई में गुहार लगा रहे हैं।

आजाद समाज पार्टी ने रखीं तीन प्रमुख मांगें

सुनील अस्तेय ने प्रशासन से दोनों मामलों में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगें हैं:

गंगाराम अहिरवार के परिवार पर हमला करने के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए।

सहरिया आदिवासी परिवार की करीब 10 बीघा पुश्तैनी जमीन को कब्जामुक्त कराया जाए।

दोनों पीड़ित परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई हो।

दलित-आदिवासी सुरक्षा पर प्रशासन की जवाबदेही का सवाल

गुना के ये दोनों मामले केवल जमीन विवाद या आपसी मारपीट की शिकायत तक सीमित नहीं हैं। इनके जरिए दलित और आदिवासी परिवारों की सुरक्षा, जमीन के अधिकार और शिकायतों पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

एक परिवार अपनी महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो दूसरा परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर अधिकार बनाए रखने के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहा है।

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