
मेरठ: अमरोहा की एक विशेष एससी/एसटी अदालत ने दलित परिवार के साथ मारपीट, जातिसूचक गालियां देने और हिरासत में महिला से बर्बरता करने के आरोप में क्षेत्राधिकारी (सीओ) व थानाध्यक्ष (एसएचओ) समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला हसनपुर थाना क्षेत्र के मंगरौली गांव का है, जहां 20 सितंबर को रास्ते के विवाद के दौरान पुलिस टीम पर महिला के बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मारने की धमकी देने का भी गंभीर आरोप लगा है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीमा खानम की विशेष अदालत ने मंगरौली गांव निवासी पीड़िता रीना देवी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। रीना देवी ने अपनी अर्जी में बताया कि 20 सितंबर की शाम करीब चार बजे तत्कालीन सीओ पंकज कुमार त्यागी, तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी, उपनिरीक्षक संजय तोमर और कई कांस्टेबलों समेत लगभग 15 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे थे। यह कार्रवाई उनके पति रणवीर सिंह और जेठ-देवर के पक्ष के धर्मपाल के बीच चल रहे रास्ते के पुराने विवाद को लेकर की गई थी।
अदालत के आदेश में दर्ज विवरण के अनुसार, रीना देवी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों से जुड़ा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) उखाड़ लिया और रास्ता निकालने के लिए धर्मपाल को दीवार गिराने का निर्देश दिया। जब रीना ने इसका विरोध किया, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें जातिसूचक गालियां देते हुए बेरहमी से पीटा, उनकी उंगलियां मरोड़ीं और बाल पकड़कर घसीटा। बीच-बचाव करने आए उनके बेटे हर्ष कुमार की भी पिटाई की गई, जबकि आठ वर्षीय छोटे बेटे रचित को भी नहीं बख्शा गया।
पीड़िता का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मी उन्हें जबरन हसनपुर थाने ले गए, जहां चमड़े के पट्टों और बेंत से उनकी पिटाई की गई और बेटे को फर्जी एनकाउंटर में जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा उन्होंने पुलिस टीम पर घर से 1.19 लाख रुपये नकद तथा सोने-चांदी के आभूषण ले जाने का भी आरोप लगाया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए वीडियो फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया। कोर्ट ने माना कि उपलब्ध फुटेज पीड़िता के आरोपों की पुष्टि करते हैं, जिसके आधार पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकने के लिए सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और मोबाइल फोन से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित रखने तथा निष्पक्षता के लिए हसनपुर थाने से बाहर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया गया है।
इस पूरे प्रकरण पर अमरोहा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) लखन सिंह यादव ने मामले की जानकारी होने से इनकार करते हुए आरोपों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत का आदेश प्राप्त होने के बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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