गुलाम भारत में युवतियों की शिक्षा के लिए सबसे पहले बना स्कूल राष्ट्रीय धरोहर में बदलेगा, होगा जीर्णोद्धार

महाराष्ट्र। गुलाम भारत में युवतियों के लिए बनाए गए स्कूल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस स्कूल में सबसे पहले भारत की बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हुआ था। पहले यह गुपचुप तरीके से शुरू हुआ था। धीरे-धीरे इस स्कूल में 9 छात्राएं शिक्षा हासिल करने लगी। युवतियों की शिक्षा को लेकर में पहले विरोध शुरू हुआ। लेकिन बाद में सबने इसकी कीमत समझी। एक साल में ही इस स्कूल की पांच शाखाएं भी खुल गई। देश में युवतियों के लिए खोंले गए पहले स्कूल को राष्ट्रीय धरोहर बनाने के फैसले के बाद लोगों में खुशी की लहर है।

जानिए किसने खोला था यह स्कूल ?

सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र राज्य में 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ी इलाके में अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद सिर्फ एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। पुणे में पहले स्कूल खोलने के बाद फूले दंपति ने 1851 में पुणे के रास्ता पेठ में लड़कियों का दूसरा स्कूल खोला और 15 मार्च 1852 में बताल पेठ में लड़कियों का तीसरा स्कूल खोला। उनकी बनाई हुई संस्था 'सत्यशोधन समाज' ने 1876 और 1879 के अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न इकटठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की।

19वीं सदी में समाज में छुआ-छूत, सतीप्रथा, बाल-विवाह और विधवा-विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थीं। सावित्रीबाई का जीवन बेहद ही मुश्किलों भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह स्कूल जाती थीं, तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते थे। कई बार उनके ऊपर गंदगी फेंकी गई। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंच कर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थीं। आज से 160 साल पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलकर पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की थी। यह स्कूल माता सावित्री बाई फुले ने अपने 1 जनवरी 1848 को, अपने 17वें जन्मदिन से ठीक दो दिन पहले खोला था।

पुणे- भारत के वंचित-शोषित वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिडे वाडा मामले में पुणे नगर निगम और महाराष्ट्र राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस निर्णय से सावित्रीबाई और महात्मा फुले को समर्पित एक स्मारक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भिडे वाडा, जहां 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित करके इतिहास रचा था, वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। पुणे नगर निगम ने लगभग 3,500 वर्ग फुट (327 वर्ग मीटर) क्षेत्र का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इसे वर्तमान मालिकों, पुणे मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और इसके दो दर्जन किरायेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। वे परिसर को ध्वस्त करने और उसकी जगह एक स्मारक बनाने के पीएमसी के प्रयास को चुनौती देते हुए अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जिसने सोमवार को पुणे नगर निगम के पक्ष में लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति गौतम पटेल और कमल खाता की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि स्मारक एक सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है और अधिकारियों को परियोजना के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए भूमि अधिग्रहण योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "उच्च न्यायालय के फैसले के साथ, भिडे वाडा में स्मारक बनाने का रास्ता साफ हो गया है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, जो नवरात्रि उत्सव के साथ मेल खाता है।" महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा, "महाधिवक्ता ने प्रभावी ढंग से अदालत में सरकार का पक्ष रखा, जिससे भिड़े वाडा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित करने के पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला आया।"

ऐसा स्कूल जो उस समय देश भर में चर्चा में आ गया, विरोध का सामना करना पड़ा

माता सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थीं। और ज्योतिबा ने ही उन्हें शिक्षित करने की जिम्मेदारी ली थी। 17 साल की उम्र तक, उन्होंने दूसरों को सिखाने के लिए पर्याप्त साक्षरता हासिल कर ली थी। हालाँकि, वह जो करने वाली थी वह यथास्थिति को चुनौती देगा। 1 जनवरी, 1848 को, अपने 17वें जन्मदिन से ठीक दो दिन पहले, उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। हालाँकि आज यह एक सामान्य घटनाक्रम लग सकता है, लेकिन इस अधिनियम का कड़ा विरोध हुआ। सावित्रीबाई फुले को अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, उन्होंने पत्थरों और गोबर से हमले सहे। फिर भी, इस बहिष्कार ने जोड़े को उनके मिशन से नहीं रोका। उन्होंने ऐसे और भी स्कूल स्थापित किए और 1851 तक वे पुणे में 150 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे।

द मूकनायक ने ज्योतिबा फुले के परपोते की पोती नीता होले से बात की। नीता ने खुलासा किया, "ईमानदारी से कहूं तो, अगर मैं नहीं होती, तो भिडे वाडा के बारे में कोई नहीं जानता। वह मैं ही थी, जिसने महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले द्वारा शुरू किए गए 17 स्कूलों की मांग को लेकर नागपुर में विधान भवन के बाहर धरना दिया था। इसे हमें सौंप दिया जाए। इसके अतिरिक्त, मैंने भिडे वाडा में एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण का आह्वान किया, वह स्थान जहां फुले ने पहला स्कूल स्थापित किया था। मैंने इसके प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। अफसोस था कि सरकार ने इनमें से किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया।"

नीता होल ने राजनेताओं पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। उन्होंने यह भी बताया किया कि स्मारक के लिए स्वीकृत 50 करोड़ पर्याप्त से अधिक है, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस राशि का उचित उपयोग किया जाए। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि लगभग 3,000 वर्ग फुट क्षेत्र में से 1,000 वर्ग फुट स्मारक के लिए आरक्षित किया जाए। स्मारक के भूतल पर लड़कियों के लिए पुस्तकालय बनाने के लिए दो अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी।