मध्य प्रदेश का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश, दलित, आदिवासी, महिला और किसानों को मिली इतनी राशि..

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को डॉ. मोहन सरकार का अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया गया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतरिम बजट में आदिवासी कल्याण के लिए 4287 करोड़ रुपए, किसानों के लिए 9588 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति विभाग के लिए 787 करोड़ रुपए और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 9360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। लेखानुदान में नए प्रस्ताव और खर्च की नई मद शामिल नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा, "प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। लेखानुदान की प्राप्त राशि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल की जाएगी।"

बजट में कोई नई योजना शामिल नहीं

उप मुख्यमंत्री (वित्त विभाग के मंत्री) जगदीश देवड़ा ने कहा कि, चार महीने के खर्चे के लिए अंतरिम बजट लाया जा रहा है। लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि चार माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल की जाएगी। सदन में प्रवेश करने से पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। अभी चार माह के लिए अंतरिम बजट ला रहे हैं। इसलिए कोई नई योजना फिलहाल नहीं ला रहे हैं। अंतरिम बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार आम चुनावों के बाद जुलाई 2024 में बजट प्रस्तुत करेगी।

वर्ष 2024-25 अनुमान में आय और खर्च का गणित

• बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,52,268.03 करोड़

• राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां 96,553.30 करोड़

• गैर कर राजस्व प्राप्तियां 18,077.33 करोड़

• बजट अनुमान में राजस्व व्यय 2,51,825.13 करोड़

• पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2,31,112.34 करोड़

• बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य 442.90 करोड़

• कुल पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान 59,718.64 करोड़

• कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़

• 1,45,229 करोड़ रुपए का लेखानुदान प्रस्तुत, इस पर कल चर्चा होगी

• वित्तीय वर्ष के लिए बजट में सम्मिलित राशि- 3,48,986.57 करोड़

• लेखानुदान के लिए धनराशि 1,45,229.55 करोड़

• लेखानुदान राशि में मतदेय राशि 1,19,453 05 करोड़

लेखानुदान में किसके लिए कितनी राशि ?

• किसानों के लिए 9588 करोड़ रुपए

• महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 9360 करोड़ रुपए

• हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 5417 करोड़ रुपए

• नगरीय विकास विभाग के लिए 4654 करोड़ रुपए

• आदिवासी कल्याण के लिए 4287 करोड़ रुपए

• धार्मिक न्यास के लिए 39 करोड़ रुपए

• सामाजिक न्यास के लिए 1820 करोड़ रुपए

• ग्रामीण विकास विभाग के लिए 5100 करोड़ रुपए

• अनुसूचित जाति विभाग के लिए 787 करोड़ रुपए

• ओबीसी और अल्प संख्यक कल्याण के लिए 514 करोड़ रुपए

• लोक निर्माण विभाग के लिए 3132 करोड़ रुपए

• स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 11674 करोड़ रुपए

• श्रम विभाग के लिए 391 करोड़ रुपए