
झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद सोमवार 16 नवंबर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस चर्चित मामले की जांच आधिकारिक तौर पर अपने हाथों में ले ली है।
इससे पहले 10 नवंबर को झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के माध्यम से यह मामला सीबीआई को सौंपने की अपील की थी। इसके बाद 14 नवंबर को डीओपीटी ने इस संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी कर दी। इसी के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रांची के पिठोरिया थाने में दर्ज मूल एफआईआर को अब अपने स्तर पर फिर से दर्ज कर लिया है। इस मामले में अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि निशा कुमारी भगत 6 नवंबर को रांची स्थित अपने आवास पर मृत पाई गई थीं और शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का मामला बताया गया था। इसके अगले ही दिन 7 नवंबर को गुमला जिले स्थित उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद पूरे राज्य में भारी आक्रोश फैल गया और अलग-अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरकर मामले की सीबीआई जांच की मांग करने लगे। जनता के इसी भारी दबाव के बाद सरकार को जांच एजेंसी बदलने का फैसला लेना पड़ा।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम और चौंकाने वाला पहलू निशा का वह वीडियो है, जो उन्होंने अपनी मौत से ठीक पहले फेसबुक लाइव पर साझा किया था। उस वीडियो में उन्होंने राज्य सरकार और जमीन दलालों पर उन्हें प्रताड़ित करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया था। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के इस मामले में जुड़ने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आदिवासी कार्यकर्ता की मौत के पीछे छिपे असली कारणों और दोषियों का जल्द ही पर्दाफाश होगा।
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