भोपाल। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए शासन आदेश कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन एसटी के सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है। इससे नाराज होकर गोवारी समाज के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को हजारों की संख्या में गोवारी समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुँच कर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया।
बता दें बीते कई वर्षों से आदिवासी गोवारी समाज, अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र देने की मांग कर रहा है, लेकिन इनकी यह मांग आज भी अधूरी है। विडंबना यह है कि शासन के आदेश के बावजूद प्रशासन उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। जिसको लेकर आदिवासी गोवारी समाज लगातार कई बार इस मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है।
चुनाव से पहले हजारों की संख्या में आदिवासी गोवारी समाज के लोगों ने बालाघाट मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और धरना दिया।
समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे ने कहा कि लंबे समय से आदिवासी गोवारी समाज अपने अधिकार की मांग कर रहा है, लेकिन गरीब आदिवासी गोवारी समाज को जिला प्रशासन एवं जिले के जनप्रतिनिधियों ने मजाक बना दिया है। आदिवासी गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया तो समाज का कोई भी वोट भाजपा को नहीं मिलेगा। यदि उनकी अनदेखी की गई तो वह आगामी चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के बावजूद भी जिला प्रशासन ने गोवारी जनजाति समाज के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी न करना, शासन के निर्देशों की अवहेलना है और उस पर जिले के जनप्रतिनिधियों का मौन रहना, घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इसी अधिकार को लेने आज समाज ने अपनी आवाज बुलंद की है। यदि समाज को इसके बाद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए तो वह आंदोलन तेज करेंगे।
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