महाराष्ट्र में UCC की पहली जनसुनवाई में उभरे मतभेद: ‘मुसलमानों को निशाना न बनाएं’, ट्रांसजेंडर और घुमंतू समुदायों ने मांगे अधिकार

नवी मुंबई के कोंकण भवन में महाराष्ट्र UCC समिति की पहली जनसुनवाई में मुस्लिम संगठनों ने कानून की जरूरत पर सवाल उठाए, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर और घुमंतू समुदायों ने अपने अधिकारों व पारंपरिक प्रथाओं की सुरक्षा की मांग की।
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अदालत / कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
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नवी मुंबई: महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर शनिवार को हुई पहली जनसुनवाई में समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच गहरे मतभेद सामने आए। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष एक ओर मुस्लिम संगठनों ने इस कानून की जरूरत पर सवाल उठाए, तो दूसरी ओर महिला संगठनों, ट्रांसजेंडर समुदाय और घुमंतू जनजातियों ने अपने अधिकारों व परंपराओं की रक्षा की गुहार लगाई।

नवी मुंबई स्थित कोंकण भवन में आयोजित इस जनसुनवाई का उद्देश्य विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, गुजारा भत्ता, अभिभावकत्व और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर लोगों के सुझाव व आपत्तियां दर्ज करना था। समिति जिला स्तर पर यह परामर्श प्रक्रिया चला रही है।

पहले दिन की कार्यवाही में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्यीय समिति के पांच सदस्य शामिल हुए, जबकि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और रमेश पतंगे उपस्थित नहीं थे। कोंकण संभाग के लिए यह जनसुनवाई रविवार को भी जारी रहेगी।

सुनवाई के दौरान कई प्रतिभागियों ने समान कानून की वकालत करते हुए इसे लैंगिक समानता के लिए जरूरी बताया। वहीं, कई लोगों का मानना था कि इसे स्वैच्छिक रखा जाना चाहिए और इसके चलते सदियों से चली आ रही पारंपरिक रीति-रिवाजों से समझौता नहीं होना चाहिए।

मुस्लिम संगठनों ने यूसीसी की जरूरत पर उठाए सवाल

जमात-ए-इस्लामी हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) समेत कई मुस्लिम संगठनों ने प्रस्तावित कानून पर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना था कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

जमात-ए-इस्लामी के मोहम्मद खालिद ने आशंका जताई कि अलग-अलग समुदायों को एक ही कानूनी ढांचे में बांधने से समाज में दूरियां बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि विविधता से भरे समाज में सभी समुदायों को एक सांचे में ढालने की कोशिश भविष्य में सामाजिक विभाजन पैदा कर सकती है, जो पूरे समाज के लिए चिंताजनक है।

AIMPLB के प्रतिनिधि मुफ्ती जसीमुद्दीन कासमी ने दलील दी कि पारिवारिक मामलों में समुदायों को अपने पर्सनल लॉ का पालन करने की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित संहिता को 'अनेकता में एकता' के सिद्धांत के विपरीत बताया।

बोर्ड की चिंताओं को आगे बढ़ाते हुए डॉ. अजीमुद्दीन ने कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधान पर्याप्त हैं और नए कानून की आवश्यकता प्रमाण, संवैधानिक विश्लेषण तथा सार्थक जन-परामर्श के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि केवल एकरूपता की धारणा पर।

टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने इस कदम को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। उन्होंने परामर्श प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रस्तावित कानून का मसौदा ही सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो 'हां' या 'ना' वाली प्रश्नावली के जरिए लोगों से राय कैसे मांगी जा सकती है।

हालांकि, मुस्लिम समाज से कुछ आवाजें सुधार के पक्ष में भी उठीं। 'सावित्री फातिमा फाउंडेशन फॉर इन्क्लूसिव डेवलपमेंट' की सबा खान ने कहा कि सुधार जरूरी हैं, लेकिन इससे यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि यह कानून मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने लोगों की मदद करने वाला कानून बनाने, पर्सनल लॉ की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने और 'दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना' जैसे प्रावधानों को हटाने की मांग की।

ट्रांसजेंडर और महिला संगठनों ने मांगा विविध परिवारों का कानूनी दर्जा

एलजीबीटीक्यूआई (LGBTQI) और महिला अधिकार संगठनों ने पारंपरिक विवाह के दायरे से बाहर के रिश्तों और पारिवारिक संरचनाओं को कानूनी मान्यता देने की पुरजोर मांग की।

क्वीर फेमिनिस्ट कलेक्टिव 'हसरतें-ए-ज़िंदगी-मामूली' का प्रतिनिधित्व कर रहीं चयनिका शाह ने कहा कि जो लोग शादी नहीं करना चाहते, उन्हें कानूनी सुरक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दो वयस्कों के बीच सिविल पार्टनरशिप, 'चुने हुए परिवारों' (चोज़न फैमिली) की मान्यता और नामित प्रतिनिधियों को कानूनी दर्जा देने की वकालत की।

चयनिका ने अपने जन्म के परिवार से अलग होकर चुने हुए परिवारों के साथ रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पीड़ा भी साझा की। उन्होंने एक अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि ऐसे परिवारों के साथ रहते हुए चिकित्सा सुविधा हासिल करना भी बेहद कठिन हो जाता है।

साल 1980 से लैंगिक न्याय के लिए कार्यरत 'नारी अत्याचार विरोधी मंच' (फोरम अगेंस्ट ऑप्रेशन ऑफ विमेन) की संध्या गोखले ने विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार और सिविल पार्टनरशिप से जुड़े कानूनों में व्यापक सुधार की मांग रखी।

उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप सहित आपसी सहमति से बने रिश्तों में सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी। संध्या गोखले ने दो टूक कहा कि राज्य को लोगों के निजी जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं है और वह जिसके साथ चाहें, रह सकती हैं। उनके संगठन ने निगरानी बढ़ाने वाले प्रावधानों का विरोध करते हुए गोद लेने के नियमों में बदलाव और हाशिए के वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचे की मांग भी की।

घुमंतू और विमुक्त जनजातियों ने की परंपराओं के संरक्षण की मांग

घुमंतू और विमुक्त जनजातियों (NT-DNT) के प्रतिनिधियों ने अपनी पारंपरिक विवाह प्रणालियों और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों पर संभावित प्रभाव का अलग से आकलन करने का आग्रह किया।

उनके प्रतिनिधिमंडल ने समिति का ध्यान इस ओर दिलाया कि पारधी, बंजारा, गोसावी, गोंधळी, गारुडी, वडार और देवीपूजक जैसे समुदायों की सामाजिक संरचना, पारिवारिक परंपराएं और विवाह रीतियां बिल्कुल अलग हैं।

इन समुदायों ने अपनी प्रथाओं का स्वतंत्र अध्ययन कराने, पारंपरिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने, तलाक, गुजारा भत्ता व उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने और अपने लिए एक अलग जनसुनवाई आयोजित करने की मांग की। साथ ही, सामुदायिक संगठनों व शोधकर्ताओं से संवाद करने और विशेष संरक्षण प्राप्त समुदायों के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया।

समर्थकों ने की 'एक देश, एक कानून' की वकालत

सुनवाई में कई प्रतिभागियों ने यूसीसी के पक्ष में अपनी राय रखते हुए कहा कि एक साझा कानूनी ढांचा व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में बराबरी सुनिश्चित करेगा।

एडवोकेट संजय जैन ने इसका खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून वक्त की जरूरत है और देश में 'एक देश, एक कानून' लागू होना चाहिए, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।

वहीं, एडवोकेट कार्तिकेयन ने शर्तों के साथ अपना समर्थन दर्ज कराया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस संहिता का मुख्य ध्यान सुधार पर होना चाहिए और इसे इस तरह लागू किया जाए कि किसी की पारंपरिक प्रथाओं को ठेस न पहुंचे।

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