उत्तर प्रदेश: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार (14 जुलाई 2025) को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह “एकीकरण” के नाम पर लगभग 5,000 सरकारी स्कूल बंद करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के खिलाफ है बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, गरीबों और वंचित वर्गों के हितों पर भी कुठाराघात है।
प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर लिखा:
उत्तर प्रदेश सरकार एकीकरण के नाम पर लगभग 5,000 सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है। शिक्षक संगठनों के अनुसार, सरकार लगभग 27,000 स्कूल बंद करने का इरादा रखती है। यूपीए सरकार ने देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया था, जिसके तहत हर गांव में स्कूल की व्यवस्था की गई थी ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा सुलभ हो सके। अगर स्कूल घर से दूर हो जाएंगे तो छोटे बच्चे, खासकर लड़कियां, कई किलोमीटर पैदल कैसे जाएंगी? उनकी पढ़ाई निश्चित तौर पर बाधित होगी। बच्चों से यह अधिकार क्यों छीना जा रहा है?
उन्होंने आगे लिखा:
भाजपा सरकार का यह आदेश न केवल शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब और वंचित वर्ग के खिलाफ भी है।
उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का बचाव करते हुए कहा है कि इसका मकसद 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों को पास के अन्य स्कूलों में विलय कर शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है। सरकार के मुताबिक, इस एकीकरण योजना के तहत ऐसे स्कूलों के छात्रों को पास के स्कूलों में समायोजित किया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके।
हालांकि, इस फैसले का शिक्षकों के संगठनों और विपक्षी दलों ने तीखा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय गरीब और हाशिए पर खड़े समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा को और कठिन बना देगा।
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