नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कुर्मी समुदाय के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में, पिछले साल हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर कुर्मी समाज के लोगों पर दर्ज किए गए सभी पुलिस मुकदमे पूरी तरह से वापस लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण घोषणा पुरुलिया के कराडी मैदान में आयोजित भव्य कुर्मी करम महोत्सव को संबोधित करते हुए की। गौरतलब है कि सितंबर 2025 में कुर्मी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा पाने की मांग को लेकर इस जिले में एक व्यापक और उग्र आंदोलन किया था।
अपने संबोधन के दौरान अधिकारी ने पिछली राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुर्मी समुदाय के भीतर दूरियां और विभाजन पैदा करने का काम किया था।
उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि इसी साल की शुरुआत में सत्ता में आई उनकी भाजपा सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि अप्रैल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने समुदाय से जो भी संकल्प लिए थे, उन पर तेजी से काम किया जा रहा है।
सत्ता संभालने के बाद से अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए सीएम ने विकास कार्यों का खाका भी पेश किया। उन्होंने बताया कि इस साल के राज्य बजट में कुर्मी समुदाय के उत्थान और विकास के लिए 50 करोड़ रुपये विशेष रूप से आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में इस धनराशि को और बढ़ाया जाएगा।
अपने भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने भाषा और संस्कृति के सम्मान पर भी जोर दिया। उन्होंने वादा किया कि राज्य सरकार कुरमाली और राजवंशी भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हर जरूरी कदम सुनिश्चित करेगी।
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