दलितों को कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में लाया जाएगा: राहुल गांधी

राहुल गांधी का बड़ा बयान: 80-90 के दशक में दलितों की अनदेखी कांग्रेस की गलती थी, अब संगठन के केंद्र में होगा बहुजन समाज
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
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नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी संगठन के भीतर दलित समुदाय को मुख्यधारा और केंद्रीय भूमिका में लाने का एक बड़ा सियासी संकेत दिया है। आगामी महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है।

पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बड़ी चूक को खुलकर स्वीकार किया। उन्होंने माना कि 1980 और 1990 के दशक में दलितों की चिंताओं को ठीक से न सुलझा पाना कांग्रेस की एक बड़ी विफलता थी।

उन्होंने कहा कि इसी विफलता के कारण दलित राजनीति और उनके समर्थन आधार पर केंद्रित क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अगर उस दौरान कांग्रेस ने दलित समाज के लिए निर्णायक कदम उठाए होते, तो शायद जाति-आधारित क्षेत्रीय दल अस्तित्व में नहीं आते और न ही दलित मतदाता पार्टी से दूर जाते।

बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने बहुजन समाज के नेता कांशीराम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने दलितों को राजनीतिक रूप से एकजुट किया और समुदाय के भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाने का काम किया।

इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक तरफ क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ दलितों के अधिकारों को कुचल रही है, जिससे देश में इस वर्ग के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं।

इसके जवाब में राहुल गांधी ने संकल्प दोहराया कि कांग्रेस अब खुद को दलित अधिकारों के रक्षक के रूप में पेश करेगी। पार्टी डॉ. बी.आर. आंबेडकर के दृष्टिकोण और उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करेगी।

उनका यह बयान उनके पिछले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तक पहुंचने के प्रयासों से पूरी तरह मेल खाता है। पिछले साल उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस ओबीसी हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने में विफल रही है और पार्टी के पुराने रवैये पर उन्होंने खेद भी जताया था।

हाल के दिनों में उन्होंने देशव्यापी जाति जनगणना की मांग को तेज कर दिया है। यह मांग अब कांग्रेस पार्टी के व्यापक सामाजिक न्याय एजेंडे का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस रणनीति का फायदा पार्टी को लोकसभा चुनावों में मिला, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी लगातार हाथ में संविधान की प्रति लेकर चलते थे और मोदी सरकार पर संवैधानिक मूल्यों को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाते थे। हाशिए पर मौजूद समुदायों के बीच इस संदेश का गहरा असर देखने को मिला था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को नजदीक देखते हुए राहुल गांधी ने राज्य में अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। पिछले सप्ताह अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दौरान उन्होंने दलित स्वतंत्रता सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया और एक बहुजन समुदाय की जनसभा को संबोधित किया।

इस बीच, कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में मायावती से उनके आवास पर मुलाकात करने की कोशिश की थी। हालांकि, राजनीतिक रूप से चर्चा में रही यह बैठक संभव नहीं हो सकी।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी द्वारा दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति पर दिया जा रहा यह नया जोर आने वाले चुनावों में क्या परिणाम लेकर आता है। अतीत की गलतियों की स्वीकारोक्ति के साथ शुरू की गई यह रणनीति कांग्रेस के लिए चुनावी जीत में तब्दील हो पाती है या नहीं, यह आगामी चुनावों में ही स्पष्ट हो पाएगा।

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