अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास जारी: अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सरकार पर देश के अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों, को "द्वितीय श्रेणी के नागरिक" बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी संपत्तियों, जिनमें पूजा स्थल शामिल हैं, को अवैध रूप से जब्त किया जा रहा है।

लोकसभा में संविधान के 75 वर्षों पर हुई चर्चा के दौरान, यादव ने पीडीए—पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक—के मुद्दों को उठाया। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए “करो या मरो” आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था।

यादव ने अल्पसंख्यकों की अनदेखी करने के लिए सरकार की आलोचना की और कहा, “उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और प्रशासनिक समर्थन से उनके पूजा स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है।”

मतदान अधिकारों को दबाने के आरोप लगाते हुए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र मीरापुर में हुए हालिया विधानसभा उपचुनाव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “देश ने वह तस्वीर देखी जिसमें एक पुलिस अधिकारी, राज्य सरकार के निर्देश पर, महिलाओं को वोट डालने से रोक रहा था और उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर धमका रहा था।”

ऐतिहासिक समानताएं खींचते हुए, यादव ने तानाशाही के उदय के प्रति चेतावनी दी और कहा, “यह व्यवस्था तेजी से तानाशाही की ओर बढ़ रही है। हिटलर ने भी चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही स्थापित की थी। हमारी सरकार भी उसी राह पर चलती दिख रही है।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है और असहमति को देशद्रोह के समान बताया जा रहा है। “यदि आप बीजेपी के विचारों से सहमत नहीं हैं या किसी अन्य धर्म से हैं, तो आपको प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। अब तो पूजा करने का अधिकार भी खतरे में है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व देश में शांति नहीं चाहते और वे कानून की परवाह नहीं करते,” यादव ने कहा।

यादव ने सरकार पर कुछ चुनिंदा लोगों का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सरकार केवल 10% आबादी का ध्यान रख रही है, जबकि 2014 के बाद से असमानता बढ़ गई है। देश की 140 करोड़ आबादी में से 82 करोड़ लोग अभी भी सरकारी राशन पर निर्भर हैं, जबकि देश की दो-तिहाई संपत्ति कुछ गिने-चुने परिवारों के कब्जे में है।”