अति पिछड़ों के लिए खुला वादों का पिटारा, अब हर ठेके में 50% हिस्सेदारी! राहुल-तेजस्वी का चुनावी मास्टरस्ट्रोक

पटना। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में उपस्थित हुए और 10 संकल्प लागू करने का वादा किया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जिसकी जितनी आबादी है, उसकी उतनी भागीदारी नहीं मिल रही। उन्होंने बिहार के लोगों को वोटर अधिकार यात्रा में समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने जातीय जनगणना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलितों को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं।

नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 20 सालों से बिहार में वे सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया।

उन्होंने कहा कि यह विजन अति पिछड़ों का विजन है। इसे पूरा करना हमारी गारंटी है। राहुल गांधी ने 10 वादों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में एससी-एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा तथा 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति के टेंडर में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा तथा आरक्षण की देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन होगा।

उन्होंने आगे कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकायों में 20 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा, आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में पारित करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि यह महागठबंधन की गारंटी है और इसे पूरा किया जाएगा।

(With inputs from IANS)