याचिकाओं में शामिल प्रिंसिपल, जो हनुमानगढ़, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, बाड़मेर, डूंगरपुर, पाली, अजमेर, सीकर, जालौर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही और अन्य जिलों से थे, इन्होने ट्रांसफर ऑर्डरों को राज्य सरकार की ट्रांसफर नीति का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ट्रांसफर आदेश सेवानिवृत्ति के एक-दो साल पहले के अधिकारियों को हटाने, विकलांगता, कैंसर या हृदय सर्जरी से पीड़ित व्यक्तियों, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, एकल महिलाओं, पूर्व सैनिकों, अमर शहीदों के आश्रितों, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों, बायपास सर्जरी या किडनी प्रत्यारोपण से गुजरे लोगों, पक्षाघात या अंधापन जैसी विकलांगताओं को प्राथमिकता न देने के कारण अवैध हैं।
इसके अलावा, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी तीन पसंदीदा जगहों पर पोस्टिंग न देने और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से हिंदी माध्यम में ट्रांसफर को रिवर्सन बताकर चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने अपनी ही नीति का पालन नहीं किया, जो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के विरुद्ध है। उन्होंने डॉ. पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय ट्रिब्यूनल (आरएलडब्ल्यू 2000 (1) राजस्थान 233) और रानी जैन बनाम राजस्थान सरकार (एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नंबर 6971/2019) जैसे फैसलों का हवाला दिया।
