SKA के बेजवाड़ा विल्सन कहते हैं, " अन्याय की हद तो यह है कि ऐसी मौतों को रोकने के लिए सक्रिय होने के बजाय, सरकार की एकमात्र चिंता आधिकारिक मृत्यु के आंकड़ों में हेरफेर करना और उन्हें कम करके दिखाना है। वर्ष 2025 में, सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) ने सीवर और सेप्टिक टैंकों में कुल 121 लोगों की मौत दर्ज की, लेकिन सरकारी आंकड़े ऐसी केवल 46 मौतों की रिपोर्ट करते हैं। फिर, वर्ष 2024 में, SKA ने 116 मौतों को दर्ज किया, लेकिन सरकार ने केवल 55 की रिपोर्ट दी, और 2023 में, SKA के पास 102 मौतों का विवरण है, लेकिन सरकारी आंकड़े सीवर और सेप्टिक टैंकों में केवल 65 मौतों की रिपोर्ट करते हैं। सरकार ने संसद में बार-बार गलत आंकड़े पेश किए हैं। सरकार सच क्यों छिपा रही है?
यह वर्ष 2026 अभी शुरू ही हुआ है, और पूरे देश में सीवर और सेप्टिक टैंकों में पहले ही 41 मौतें हो चुकी हैं, यानी 3 महीनों में 41 जानें चली गई हैं। लेकिन मौतों को रोकने के बजाय, सरकार का ध्यान केवल सच को छिपाने पर है। यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। प्रधानमंत्री को इस विफलता को स्वीकार करना चाहिए और राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए।
साथ ही, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और जम्मू-कश्मीर राज्यों में सूखी शौचालयों में अवैध और अमानवीय मैला ढोने का काम अभी भी जारी है। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, दलित समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं को, अभी भी इस अपमानजनक काम में धकेला जा रहा है।
सरकार के मंत्री संसद में बार-बार झूठे दावे कर रहे हैं कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। यह केवल गलत जानकारी नहीं है; यह जमीनी हकीकतों से इनकार और न्याय सुनिश्चित करने से मुंह मोड़ना है।"
