मध्यप्रदेश में हर पांचवां बच्चा पूर्ण टीकाकरण से वंचित, पांच साल में सिर्फ 4.1 फीसदी सुधार

भोपाल। मध्यप्रदेश में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का दायरा बढ़ा है, लेकिन शत-प्रतिशत लक्ष्य अब भी दूर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 12 से 23 माह आयु वर्ग के केवल 81.5 प्रतिशत बच्चों को ही सभी जरूरी टीके लगे हैं। इसका मतलब है कि अब भी 18.5 प्रतिशत यानी हर पांचवां बच्चा पूर्ण टीकाकरण से वंचित है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों का टीकाकरण पूरा नहीं हो पाना चिंता का विषय है।

एनएफएचएस-5 (2019-21) में प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा 77.4 प्रतिशत था। इसकी तुलना में करीब पांच साल के दौरान केवल 4.1 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है। यह बताता है कि टीकाकरण की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन सभी निर्धारित खुराक समय पर पूरी कराने में स्वास्थ्य विभाग को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले परिवारों तक नियमित टीकाकरण सेवाएं पहुंचाना जरूरी है।

पहली खुराक लगभग सभी को, लेकिन पूरा कोर्स नहीं

सर्वेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश में 97 प्रतिशत बच्चों को कम से कम एक टीका लगा है। वहीं 95.7 प्रतिशत बच्चों को बीसीजी, 85.4 प्रतिशत को पोलियो की तीन खुराक और 88.6 प्रतिशत को पेंटावैलेंट वैक्सीन की तीनों खुराक मिली हैं। खसरा युक्त वैक्सीन की पहली खुराक का कवरेज 92 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बच्चों को टीकाकरण अभियान से जोड़ने में स्वास्थ्य विभाग को काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन सभी खुराक पूरी कराने में अंतर बना हुआ है।

दूसरी खुराक तक बच्चों को लाना सबसे बड़ी चुनौती

टीकाकरण अभियान में सबसे बड़ी चुनौती पहली खुराक के बाद बच्चों को अगली खुराक के लिए दोबारा स्वास्थ्य केंद्र तक लाना है। सर्वेक्षण के अनुसार 24 से 35 माह आयु वर्ग के बच्चों में खसरा युक्त वैक्सीन की दूसरी खुराक का कवरेज केवल 67 प्रतिशत है। पहली और दूसरी खुराक के बीच करीब 25 प्रतिशत अंक का अंतर है। इसके पीछे अभिभावकों में जागरूकता की कमी, अगली खुराक की तारीख की जानकारी नहीं होना, परिवारों का पलायन और बच्चे के बीमार होने पर टीकाकरण टाल देना जैसे कारण सामने आते हैं। कई बार एक खुराक लगने के बाद अभिभावक अगली खुराक को जरूरी नहीं समझते।

सितंबर तक एमआर-1 का कवरेज 95.2 प्रतिशत होने का दावा

दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर टीकाकरण की मौजूदा स्थिति में सुधार का दावा कर रहा है। सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में एमआर-1 का कवरेज 95.2 प्रतिशत और एमआर-2 का कवरेज 91.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है। विभाग का कहना है कि गांवों में नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए बच्चों की सूची तैयार की जा रही है और विशेष कैच-अप राउंड के माध्यम से छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उन्हें टीके लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

आदिवासी और दूरस्थ इलाकों तक पहुंच जरूरी

पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल वैक्सीन की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन बच्चों की पहचान करना जरूरी है, जिन्हें एक या अधिक खुराक नहीं मिली हैं। आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर संपर्क, अभिभावकों को अगली खुराक की तारीख बताना और नियमित फॉलोअप करना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों, दूरस्थ ग्रामीण बस्तियों और प्रवासी परिवारों के बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। यदि पहली खुराक के बाद बच्चों का नियमित फॉलोअप नहीं किया गया तो पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

टीकाकरण, सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर, डॉ. एलपी भगोरिया, ने बताया- "सबसे बड़ा योगदान आशा कार्यकर्ताओं का है। अभिभावकों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश के गांवों में नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों की सूची बनाकर टीकाकरण किया जा रहा है। विशेष कैच-अप राउंड के जरिए छूटे हुए बच्चों की तलाश कर उन्हें टीके लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य रखा है।"