यूपी: कन्नौज में मिड-डे मील में दाल की जगह सिर्फ पानी, प्रधानाध्यापिका निलंबित

बच्चों को परोसा गया पानी वाला भोजन, प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज
यूपी: कन्नौज में मिड-डे मील में दाल की जगह सिर्फ पानी, प्रधानाध्यापिका निलंबित

उत्तर प्रदेश। यूपी के कन्नौज जिले के छिबरामऊ के सिकन्दरपुर प्राईमरी स्कूल में बच्चो को मिड डे मील में चावल में दाल की जगह सिर्फ पानी परोसा जा रहा था। यही नहीं छात्रों से विद्यायल में रसोई गैस सिलेंडर आदि उठवाने का काम भी किया जा रहा था। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कम्प मच गया। बीएसए द्वारा इस मामले की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी से कराई गई थी। मामला सही पाए जाने पर बीएसए ने कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही विभागीय जांच भी बैठा दी है।

 स्कूल में पढ़ने आये कुछ छात्रों से सिलेंडर जैसा ज्वलनशील सामग्री उठवाने का काम भी करवाया जा रहा था।
स्कूल में पढ़ने आये कुछ छात्रों से सिलेंडर जैसा ज्वलनशील सामग्री उठवाने का काम भी करवाया जा रहा था।

जनिये क्या है पूरा मामला ?

यूपी के कन्नौज जिले के छिबरामऊ तहसील का पूरा मामला है। छिबरामऊ के सिकन्दरपुर प्राईमरी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। यह आहार बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिये होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चो को कुपोषण का शिकार होने से रोकना है। भोजन तैयार होने के बाद खुद शिक्षक इसे खाकर इसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं।

वहीं सिंकन्दरपर प्राथमिक विद्यालय में मानकों के विपरीत बच्चों को भोजन बनाकर खिलाया जा रहा था। बच्चों को दिये जा रहे मिड डे मील से सम्बंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसकी लोगों ने जमकर आलोचना की। वहीं कुछ बच्चे इस भोजन को खाने की जगह फेंक रहे थे। उन्हें यह खाने में स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। जबकि दूसरे वीडियो में स्कूल में पढ़ने आये कुछ छात्रों से सिलेंडर जैसा ज्वलनशील सामग्री उठवाने का काम भी करवाया जा रहा था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

वीडियो वायरल होने से हड़कम्प मच गया। इस घटना की जांच बीएसए ने खण्ड शिक्षा अधिकारी से कराई गई। पूरा मामला सही पाया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए बीएसए ने तत्काल प्रधानाध्यापिका प्रीति सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें पटकुलिया में सम्बद्ध कर दिया गया है। इसके साथ ही आधा वेतन और वेतन भत्ता देने के आदेश इस शर्त पर दिए गए हैं जब वह घटना का उचित कारण उच्च अधिकारी को बताएंगी। इस मामले की जांच खण्ड विकास अधिकारी सौरिख को दी गई है। इसके साथ ही 15 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस का जवाब भी देना होगा

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