मुंबई- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT-B) परिसर में पिछले छह दिनों से विरोध-प्रदर्शन जारी है। यह आक्रोश 18 सितंबर, शुक्रवार की रात छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या से मौत के बाद भड़का था। बहुजन छात्रों के समूह आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल (APPSC-IIT बॉम्बे), ने एक विस्तृत बयान में विरोध जारी रहने की वजहें स्पष्ट की हैं।
22 वर्षीय साहिल वाकोडे, महाराष्ट्र के यवतमाल के रहने वाले, बी.टेक द्वितीय वर्ष के छात्र थे। 18 सितंबर की दोपहर एक परीक्षा के दौरान उन पर मोबाइल फोन के दुरुपयोग का आरोप लगा। परीक्षा के इन्विजिलेटर और छात्र मामलों के डीन प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला साहिल को परीक्षा कक्ष से बाहर ले गए। APPSC के बयान के मुताबिक, वहां दो अन्य प्रोफेसरों की मौजूदगी में साहिल से निजी तौर पर पूछताछ की गई और एक साल के अकादमिक निलंबन की धमकी दी गई जबकि संस्थान के नियमों के अनुसार परीक्षा में कथित गड़बड़ी की स्थिति में भी छात्र को परीक्षा पूरी करने दिया जाना अनिवार्य है। उसी शाम साहिल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए।
घटना की खबर फैलते ही छात्र समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया और उसी रात बड़ी संख्या में छात्र मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो गए। छात्रों ने न केवल साहिल की मौत बल्कि पिछले साल निदेशक शिरीष केदारे के कार्यकाल में हुई तीन अन्य मौतों सोहेल, नमन और रोहित को भी प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ा।
APPSC के अनुसार छात्रों की सबसे पहली और अडिग मांग है कि निदेशक शिरीष केदारे इस्तीफा दें। छात्रों का कहना है कि केदारे के दो वर्षों के कार्यकाल में परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, सामाजिक-सामूहिक स्थलों को बंद किया गया, और जुर्माने, अकादमिक निलंबन तथा हॉस्टल से निष्कासन जैसी दंडात्मक कार्रवाइयां मनमाने ढंग से थोपी गईं।
दूसरी बड़ी मांग प्रोफेसर डूला से जुड़ी है। छात्रों का आरोप है कि डूला निर्धारित इन्विजिलेशन प्रक्रिया से बाहर जाकर काम करते हैं और उन्हें हाल के सेमेस्टरों में परीक्षा संहिता को और सख्त बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। छात्रों का कहना है कि डूला "कुछ को दंडित कर बाकियों के लिए उदाहरण गढ़ने" की शैली से जाने जाते हैं, और उन्हें सभी शिक्षण व प्रशासनिक पदों से हटाया जाना चाहिए।
20 सितंबर की शाम, जब निदेशक स्वयं छात्रों के जमावड़े में मौजूद थे, छात्र परिषद ने जो APPSC के अनुसार एक "नामित निकाय" है जो छात्रों की मांगों को कमजोर करने का काम करती है कथित तौर पर "IIT-B फॉर भारत" नामक दक्षिणपंथी झुकाव वाले समूह के सदस्यों के साथ मिलकर छात्रों को डराया-धमकाया और माइक पर कब्जा कर उन आवाज़ों को दबा दिया जो मूल शिकायतें रख रही थीं। APPSC का आरोप है कि निदेशक ने जिस मांग-पत्र पर हस्ताक्षर किए, वह छात्रों की मूल मांगों से मेल नहीं खाता।
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, केदारे ने उस रात कहा था, "मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन प्रक्रिया का पालन करना होगा और सोमवार की बैठक के बाद अपना निर्णय बताऊंगा," और इसके बाद 18-सूत्रीय मांग-पत्र पर हस्ताक्षर किए। हालांकि संस्थान ने बाद में केदारे के इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। प्रोफेसर डूला को डीन के पद से निलंबित तो किया गया, पर शिक्षण भूमिका से नहीं हटाया गया।
21 सितंबर की शाम हुए ओपन हाउस में फैकल्टी फोरम के सदस्य बड़ी संख्या में बैनर-पोस्टर लेकर पहुंचे और डूला के समर्थन में लामबंद हुए जिसे छात्र संगठन ने "प्रशासन और छात्रों के बीच पुल बनाने के दावों का मज़ाक" करार दिया। रिपोर्टों के अनुसार, फैकल्टी फोरम ने यह रुख अपनाया कि डूला ने संस्थागत प्रक्रिया के अनुसार ही काम किया था जब उन्होंने वाकोडे को परीक्षा में मोबाइल के "अनधिकृत उपयोग" में पाया। संस्थान के 750 सदस्यीय फैकल्टी फोरम ने डूला के समर्थन में परिसर मार्च की योजना बनाने की भी बात कही है।
APPSC ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन और बाद में फैकल्टी फोरम ने झूठे बयान जारी किए, जिनमें दावा किया गया कि फैकल्टी को यह बताया गया था कि साहिल पर निष्कासन या निलंबन जैसी कोई सज़ा नहीं थोपी जाएगी।
परिसर के दलित छात्र इस पूरे घटनाक्रम से और अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और परिसर में जातिसूचक टिप्पणियों व दुर्व्यवहार में बढ़ोतरी की बात कही गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह पहली बार नहीं है जब IIT-B में किसी छात्र की मौत के बाद जातिगत भेदभाव के आरोप उठे हों: 2023 में दलित छात्र दर्शन सोलंकी की मौत के बाद भी APPSC ने इसे "संस्थागत हत्या" करार दिया था। साहिल वाकोडे मामले में पुलिस जांच के हवाले से मीडिया में यह भी सामने आया है कि उनकी महिला मित्र से हुई अंतिम बातचीत में जाति से जुड़ा कोई ज़िक्र नहीं मिला, हालांकि यह अपने आप में परिसर में मौजूद व्यापक माहौल से जुड़े छात्रों के दावों का पूर्ण खंडन नहीं है।
APPSC ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि छात्र परिषद ने शुरुआती स्वतःस्फूर्त एकजुटता को "प्रक्रियावाद" की आड़ में तोड़ने का काम किया, और 21 सितंबर के ओपन हाउस में हुई कार्रवाई में प्रशासन के साथ मिलकर छात्र आवाज़ों को कुचलने में सहयोग दिया। बयान यह भी कहता है कि जो छात्र लगातार जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित (witch-hunting) किया जा रहा है, जो यह साबित करता है कि प्रशासन की मंशा जवाबदेही या सुधार की नहीं है।
APPSC की मांग है कि "यह जातिवादी, सर्वसत्तावादी और तानाशाही प्रशासन तुरंत इस्तीफा दे।" छात्रों की मांग है कि निदेशक केदारे इस्तीफा दें, प्रोफेसर डूला को सभी पदों से हटाया जाए, और साहिल सहित पिछले वर्षों में हुई मौतों की स्वतंत्र जांच हो। संस्थान द्वारा भेजे जा रहे मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं से जुड़े ईमेल को छात्र "खोखली सांत्वना" बता रहे हैं, जबकि उनके अनुसार असल समस्या दंडात्मक प्रशासनिक संस्कृति जस की तस बनी हुई है।
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