छुआछूत, संविदा सेवा, मामूली वेतन के बावजूद - बिहार के मेहतर क्यों जीविका के लिए मैला ढोते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट

दरभंगा (बिहार): मेहतर समुदाय से एक युवती ज्योति, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर से कानून की डिग्री हासिल करने की इच्छा रखती है। लेकिन उसकी इस आकांक्षा को पूरा करने में संभावित विफलता आर्थिक तंगी के कारण होगी न कि इस धारणा के कारण कि हाशिए पर जातियों के व्यक्तियों में शिक्षा के प्रति इच्छा की कमी है।

दरभंगा नगर निगम में संविदा सफाई कर्मचारी की बेटी, 17 वर्षीय युवती, जिसने इस साल मई के महीने में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से अच्छे अंकों के साथ अपनी प्री-यूनिवर्सिटी पास की है। वह अपना सपना पूरा करना चाहती हैं।

पिता प्रवीण कुमार राम, आर्थिक संकटों के बावजूद, देश भर के विभिन्न सरकारी लॉ कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए बेटी के तैयारी का खर्च उठा रहे हैं। द मूकनायक प्रतिनिधि से बातचीत में प्रवीण कुमार बताया, “मैं बस यही चाहता हूँ – वह ऊंची उड़ान भरे और वह सब पाए जिसकी वह हकदार है। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मेरी साधारण पृष्ठभूमि कभी उसकी शिक्षा में बाधा न बने.”

वार्ड नंबर 27 के निवासी 34 वर्षीय प्रवीण 15 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सफाई कर्मचारी के रूप में नगर निकाय में इस उम्मीद के साथ सेवा में गए थे कि एक दिन उनकी सेवाएं नियमित हो जाएंगी और उन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलेगा। हालांकि, वह अभी भी उसी रोजगार की स्थिति में काम कर रहे हैं। कटौती के बाद उन्हें 11,500 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है।

आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के बाद भी वह अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके दो अन्य बच्चे (एक बेटी और एक बेटा) हैं,जिनकी देखभाल भी करनी है। उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि मेरे लिए यह लगभग असंभव है, लेकिन बाबासाहेब (डॉ. भीमराव अंबेडकर) के शब्द - जिन्होंने कहा था, 'शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा' - मुझे ताकत देते हैं।"

"हमारा वेतन हमारे परिवारों की बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन बचत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

प्रवीण कुमार ने आगे कहा, "नालियों, सार्वजनिक शौचालयों, अस्पतालों, सड़कों और सरकारी विभागों की सफ़ाई करते समय, हम कीचड़, मानव मल, गंदगी और कचरे से निपटते हैं - जिसके लंबे समय तक संपर्क में रहने से हमें जानलेवा बीमारियों का खतरा होता है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, तो यह हमारी आर्थिक स्थिरता को खत्म कर देता है। इसके साथ जो थोड़ा बहुत पैसा एकत्र किया होता है, वह भी उसमें लग जाता है।" प्रवीण कुमार ने अपने और साथी कर्मचारियों की दुर्दशा के बारे में बताया।

सुरक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति 'अनेदखी' कई अन्य सफ़ाई कर्मचारियों ने भी ऐसी ही शिकायतें साझा कीं, जिसमें उनकी बातें, उनके हित के प्रति कथित उपेक्षा को उजागर कर रही थी।

इधर, अपने खिलाफ कार्रवाई के डर से नाम न बताने की शर्त पर, 35 वर्षीय एक सुपरवाइजर जो पिछले 16 वर्षों से अनुबंध के आधार पर शहर के नगर निगम में सेवा दे रहे है, ने कहा, "हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद, हमें अब घुटने तक के जूते, हेलमेट, सर्जिकल मास्क और क्लीनर एप्रन प्रदान किए गए हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? मैनहोल के सीमित स्थान में सर्जिकल मास्क किस काम आएगा, जिसमें गैसोलीन वाष्प, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि जैसी जहरीली गैसें होती हैं? क्या यह हमें ऐसी जहरीली गैसों को अंदर लेने से बचाएगा?"

उन्होंने कहा कि जब वे रुकावटों को साफ करने के लिए सीवर में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें गंदे पानी में गहराई तक जाना पड़ता है। लेकिन उन्हें कथित तौर पर उनकी आंखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मा, त्वचा के संक्रमण से बचने के लिए कॉस्ट्यूम, क्रीम, सुरक्षा दस्ताने आदि नहीं दिए जाते हैं।

"ये न्यूनतम हैं, लेकिन कौन परवाह करता है। उन्होंने कहा कि सरकार और इस समाज के लिए हमारी जान भी मायने नहीं रखती, जिसकी हम सेवा करते हैं। उनके अनुसार, उन्हें सुरक्षा दस्ताने, रिफ्लेक्टिंग जैकेट, पूरे शरीर को ढकने वाला वेडर सूट, गैस प्रोटेक्शन या क्लोरीन मास्क, एयरलाइन ब्रीदिंग उपकरण - मैन्युअल रूप से संचालित एयर ब्लोअर, स्टील सेफ्टी टो के साथ गमबूट, हेडलाइट के साथ हेलमेट, सेफ्टी ग्लास, क्रीम, बैरियर, एयर कंप्रेसर और सर्चलाइट प्रदान किए जाने चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि "हमें नियमित चिकित्सा जांच और श्वसन और त्वचा रोगों के खिलाफ टीकाकरण से भी वंचित रखा जाता है," उन्होंने कहा, "अगर बीमारी होती है, तो सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी, हमें बिना किसी मौद्रिक मुआवजे के तुरंत बदल दिया जाता है।" यह पूछे जाने पर कि जब मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो यह कैसे किया जाता है, उन क्षेत्रों में सीवर और सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई की आवश्यकता होती है जहां संकीर्ण गलियों और अतिक्रमणों के कारण जेटिंग मशीनें नहीं जा सकती हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन इसे केवल असाधारण मामलों में ही अनुमति दी जाती है और वह भी सुरक्षा सावधानियों के साथ, जिसमें उपकरण और सुरक्षात्मक गियर शामिल हैं।" विडंबना यह है कि हमसे (रिपोर्टर) से बात करने वाले सभी लोगों ने एकमत से आरोप लगाया कि दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। “हमारे संघ द्वारा एक लंबी लड़ाई के बाद, जिला प्रशासन ने उन्होंने कहा, "अब हम में से किसी की भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने पर सहमत हो गए हैं।

हमारी मांग 10 लाख रुपये थी। लेकिन यहां एक पेंच है: यह केवल उन लोगों के लिए लागू है जो संविदा (अनुबंध) पर नगर निगम में सेवा कर रहे हैं। इसमें दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स सफाई कर्मचारी शामिल नहीं हैं।" सेवाओं का वर्गीकरण, 'शोषण' की गाथा बिहार भर के नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के रोजगार की तीन श्रेणियां हैं- संविदा या दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स और स्थायी कर्मचारी। संविदा कर्मचारी वास्तव में दैनिक वेतनभोगी हैं जिन्हें विभाग से सीधे 500 रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान मिलता है और आउटसोर्स कर्मचारियों को विभिन्न कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा उनके पेरोल पर काम करने के लिए रखा जाता है। ये फर्म और एनजीओ कथित तौर पर अपने कर्मचारियों को मामूली राशि का भुगतान करते हैं, लेकिन उनसे अधिक राशि वाले भुगतान वाउचर पर हस्ताक्षर करवाते हैं। इस संवाददाता ने जिन आउटसोर्स कर्मचारियों से बात की, उनमें से अधिकांश ने कहा कि उन्हें 7,000-7,500 रुपये मिलते हैं, लेकिन उनसे 11,000-12,000 रुपये के भुगतान वाउचर पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं।

36 वर्षीय राज कुमार राम 2001 में 1,750 रुपये के मासिक पारिश्रमिक पर संविदा सफाई कर्मचारी के रूप में नगर निकाय में शामिल हुए थे। अपनी 23 साल की सेवा के बाद, अब उन्हें कटौती के बाद 11,300 रुपये मिल रहे हैं।

उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अगर सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए रिक्तियों को अधिसूचित करती है तो उन्हें दूसरों पर प्राथमिकता दी जाएगी। दुख की बात है कि 2004 से ग्रुप-डी श्रेणी में कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

छह और आठ साल के दो बच्चों के पिता ने पूछा कि क्या यह राशि इस समय महंगाई में गुजारा करने के लिए पर्याप्त है। अपने बीमार माता-पिता की देखभाल करने और छह लोगों के परिवार का खर्च उठाने के लिए, वह घर-घर जाकर खाली समय में सफाई का काम मांगते हैं।

“सरकार की मुफ्त राशन योजना को लेकर हो-हल्ला मचा हुआ है। क्या 5 किलो गेहूं और चावल पर गुजारा संभव है? घर की और भी जरूरतें हैं। हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक दूर की कौड़ी है। निजी शिक्षण संस्थान किसी उद्योग से कम नहीं हैं, लेकिन दुख की बात है कि इससे कोई बच नहीं सकता। मेरी कमाई का अधिकांश हिस्सा स्कूल की फीस, किताबों और स्टेशनरी पर खर्च हो जाता है। बहुचर्चित स्मार्ट कार्ड (केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए जारी किया जाने वाला आयुष्मान कार्ड) कुछ और नहीं बल्कि धोखाधड़ी है क्योंकि कोई भी निजी अस्पताल इसे स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं है," उन्होंने कहा।

बिहार सरकार (शहरी विकास और आवास विभाग) ने 2017 में एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से राज्य भर के सभी सरकारी विभागों को दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे काम को आउटसोर्स करने के लिए कहा था लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां मामला लंबित है।

मेहतर युवा संगठन नामक संगठन के प्रमुख विक्की ने आरोप लगाया कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, "चूंकि संविधान अनुसूचित जाति (एससी) आबादी को आरक्षण की गारंटी देता है, इसलिए कोई भी सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती। और इसलिए, नीतीश प्रशासन ने आउटसोर्सिंग और अनुबंध प्रणाली का सहारा लिया है ताकि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सके।"

विस्तार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "पहले सरकार अपने विभिन्न विभागों में मेहतर और डोम समुदायों के लोगों को सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त करती थी। उचित वेतनमान और अन्य रोजगार लाभों के कारण हमारा समुदाय आर्थिक रूप से समृद्ध था। अब, निजी कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है जो मामूली रकम देते हैं और कर्मचारियों का शोषण करते हैं। इसने हमें गरीबी और पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया है।"

कथित तौर पर आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को छह साप्ताहिक अवकाशों को छोड़कर आकस्मिक या बीमार छुट्टी नहीं मिलती है। उन्हें हर महीने 24 दिन काम करना पड़ता है, जबकि संविदा कर्मियों को हर महीने 26 दिन काम मिलता है।

उन्होंने कहा कि उन्हें आपातकालीन अवकाश स्वीकृत करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें त्योहारों पर छुट्टियां मनाने का सौभाग्य नहीं मिलता, जबकि उनके उच्च पदस्थ अधिकारी घर पर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “हमारा कोई निजी जीवन नहीं है। यहां तक कि परिवार में कोई दुखद घटना होने पर भी हमें अगले दिन रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है।”

35 वर्षीय गौरी देवी दरभंगा रेलवे जंक्शन पर झाड़ू-पोछा करती हैं। वह थर्ड पार्टी पेरोल पर भी हैं। पहले उनसे 12,000 रुपये के भुगतान वाउचर पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, लेकिन उन्हें हर महीने 7,000 रुपये का भुगतान किया जाता था। लेकिन हाल ही में, टेंडर एक नई फर्म को दिया गया है - जो उन्हें हर महीने 9,000 रुपये का भुगतान करेगी।

तीन बच्चों की मां 2,000 रुपये के वेतनमान वृद्धि से अपनी खुशी छिपा नहीं पाईं। उन्होंने कहा, “अब, मैं हर महीने कुछ बचा पाऊंगी। मेरे पति भी नगर निगम में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। उनका वेतन खर्च होता है।घर के खर्चों का खर्चा मैं खुद उठाती हूं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती हूं,”

उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बहन की शादी 12वीं पास करने के तुरंत बाद कर दी थी। लेकिन उनकी बाकी दो बेटियां 15 और 18 साल की हैं और वे क्रमश: प्री-यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में हैं। वह चाहती हैं कि वे आगे पढ़ाई करें और सरकारी नौकरी हासिल करें।

वह तीन धुर (3.60 वर्ग फीट) सरकारी जमीन पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हैं। उनके पति को शहर के बाहरी इलाके में अपने चार भाइयों के बीच एक कट्ठा (1,361 वर्ग फीट) पैतृक जमीन विरासत में मिली है।

दलितों में भी अछूत

मेहतर और डोम समुदाय जाति-आधारित सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर हैं। उनके साथ न केवल तथाकथित ऊंची जाति के लोग भेदभाव करते हैं, बल्कि उनके साथी एससी समुदाय भी भेदभाव करते हैं, जो अपेक्षाकृत समृद्ध हैं और खुद को उनसे ऊपर मानते हैं। वे बिहार के सामंती-कृषि समाज में कई तरह के उत्पीड़न झेलते हैं।

राजेंद्र राम, 52, एक शोध विद्वान जिनकी पीएच.डी. शोध प्रबंध का शीर्षक 'मेहतर जाति के संदर्भ में सामाजिक यथार्थ का अध्ययन' है, जिसमें कहा गया है कि शासक वर्ग ने हिंदू वर्ण या वर्गों को, जो प्रकृति में पदानुक्रमित हैं, इस तरह से डिज़ाइन किया है कि पारंपरिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते और मुख्यधारा के समाज का हिस्सा नहीं बन सकते।

उन्होंने तर्क दिया कि समाज की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मांड विज्ञान को पवित्र ग्रंथों में जोड़ा गया था ताकि आधिपत्य और नियंत्रण स्थापित करने के लिए समाज को व्यवसाय समूहों में विभाजित करने के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भारतीय भंगी विकास मंच के महासचिव और दलित समुदाय की बेहतरी के लिए काम करने वाले संगठन मूकनायक से बात करते हुए कहा, “हमें शूद्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अंतिम सीढ़ी पर रखा गया था। हमें सबसे गंदे काम सौंपे गए, बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया और उनके बचे हुए भोजन पर जीवित रहने के लिए मजबूर किया गया। हमारे अस्तित्व से हमेशा नफरत की जाती थी। हमें गाँवों की दक्षिण दिशा में बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवा हमें छूने के बाद उच्च जातियों तक न पहुँचे। हवा पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं से बहती है, लेकिन दक्षिण दिशा से नहीं, ”

उनके अनुसार, हालांकि शहरों में अस्पृश्यता काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसका प्रचलन जारी है। शहरों में अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती क्योंकि इसका शारीरिक रूप से शायद ही कोई पालन करता है। इसके बजाय, यह संस्थागत अस्पृश्यता में बदल गई है, जहाँ संस्थाओं को एक-दूसरे से अलग बनाया जाता है। उन्होंने कहा, "शहरी नियोजन विशेषाधिकार और शक्ति के उपयोग के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप अलगाव का निर्माण और रखरखाव होता है जो विशेष समुदायों के खिलाफ पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को मजबूत करता है।" उन्होंने आगे कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि हम कभी न भूलें कि जाति-प्रधान भारत आवास अलगाव का स्रोत है। अलगाव एक ऐतिहासिक रूप से व्यापक प्रवृत्ति है जिसके परिणामस्वरूप शहर अधिक से अधिक समरूप स्थान बनते जा रहे हैं जहाँ लोगों के विशेष वर्ग के पास केवल विशिष्ट अधिकार और उनके साथ मिलने वाले विशेषाधिकार हो सकते हैं।" उन्होंने कहा कि चाहे वह ऑगस्टे कॉम्टे (एक फ्रांसीसी दार्शनिक, जिनका काम भारतीय समाज की सामाजिक संरचना पर केंद्रित है, जिसमें जाति और नस्ल पर विशेष जोर दिया गया है), एमिल दुर्खीम (एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री, जिनकी समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की अवधारणा ने आधुनिक समाजशास्त्र की नींव रखी), हर्बर्ट स्पेंसर (एक ब्रिटिश दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जिन्होंने समाज में विकास के सिद्धांत को शामिल किया) या सीए मोजर (एक ब्रिटिश सांख्यिकीविद् जिन्होंने सामाजिक घटनाओं और समस्याओं पर शोध किया), सभी ने निष्कर्ष निकाला कि भारत की जाति व्यवस्था एक कलंक है; जब तक इसे मिटाया नहीं जाता, भारत विकसित नहीं हो सकता। राम ने कहा कि मेहतर और डोम समुदायों को अन्य एससी समुदायों जैसे पासवान, धोबी आदि द्वारा भी अछूत माना जाता है। उन्होंने कहा, "वे हमारे समारोहों में आते हैं, लेकिन हमारे साथ भोजन नहीं करते हैं। हमें उनके घरों में कच्चा खाना भेजना पड़ता है।" निजीकरण, आउटसोर्सिंग और संविदा रोजगार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह वैश्वीकरण का परिणाम है।

"ग्रुप-डी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग पश्चिमी रेलवे से शुरू हुई थी जब सुरेश कलमाड़ी केंद्रीय रेल मंत्री थे। चूंकि यह लागत प्रभावी था क्योंकि कम से कम चार सफाई कर्मचारियों को या तो अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जा सकता था या एक स्थायी कर्मचारी के वेतन में आउटसोर्स किया जा सकता था, इसलिए इसे राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया था। वास्तव में यह एससी समुदाय के खिलाफ उन्हें आर्थिक रूप से अस्थिर रखने की साजिश है ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहें और कभी अपने उत्थान की मांग न करें, "उन्होंने गुस्से में कहा।

यह पूछे जाने पर कि विभिन्न राजनीतिक दलों में दलित नेतृत्व क्या कर रहा है, उन्होंने कहा, "वे समुदाय के नेता नहीं बल्कि सत्ता के दलाल हैं। एक बार जब वे सत्ता के गलियारे में पहुंच जाते हैं, तो वे भाई-भतीजावाद में लिप्त हो जाते हैं और अपने समुदायों को भूल जाते हैं। चाहे वह दिवंगत रामविलास पासवान (पूर्व केंद्रीय मंत्री), जीतन राम मांझी (बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री), अशोक चौधरी (बिहार सरकार में भवन निर्माण विभाग के मंत्री), महेश्वर हजारी (बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष), सभी ने केवल अपने परिवार की सेवा की।"

बिहार के कुछ हज़ार हाई स्कूल शिक्षकों और निरीक्षकों को छोड़कर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन में पुलिस में कोई नियुक्ति नहीं की गई। 2004 के विधानसभा चुनाव में दलितों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए के पक्ष में एकमुश्त वोट दिया था। लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियाँ रोक दीं।

दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (DMCH) के एक ऑपरेशन थियेटर में आउटसोर्स सफाई कर्मचारी 42 वर्षीय राजा राम ने कहा कि उन्हें तब बहुत दुख होता है जब उन्हें “निचली जाति” का कहा जाता है। “किसी विशेष समुदाय में जन्म के आधार पर भेदभाव क्यों होना चाहिए? हमारे पास जन्म और मृत्यु पर कोई नियंत्रण नहीं है। एक बच्चा ‘उच्च जाति’ के माता-पिता से पैदा होता है, तो वह वास्तव में ‘उच्च जाति’ का होगा; लेकिन अगर कोई बच्चा दलित समुदाय में पैदा होता है, तो उसे ‘निम्न जाति’ माना जाएगा। क्यों? एक इंसान के तौर पर, उनके शारीरिक चरित्र में कोई अंतर नहीं है,” उन्होंने कहा।

उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, लेकिन वे 12,000 रुपये के भुगतान वाउचर पर हस्ताक्षर करते हैं। उन्होंने पूछा, "क्या इस राशि में चार लोगों के परिवार की देखभाल ठीक से हो सकती है, बच्चों की शिक्षा की तो बात ही छोड़िए?" 21 वर्षीय सूरज कुमार चौधरी, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया है और सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जाति के आधार पर छुआछूत क्यों है, जबकि हिंदू धार्मिक ग्रंथ भी इसे नकारते हैं। "भगवद गीता कहती है, 'ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ही ब्राह्मण है'। वह कोई भी हो सकता है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। इसमें यह नहीं कहा गया है कि केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले ही ब्राह्मण होंगे," उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने बालगंगाधर तिलक का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था, "यदि भगवान छुआछूत में विश्वास करते हैं, तो मैं उन्हें भगवान नहीं कहूंगा।"

अनुवाद-अंकित पचौरी