बिहार: कोसी का श्राप झेल रहे गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा व भूधन जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव!

सुपौल/दरभंगा (बिहार): 'बिहार का श्राप' कही जाने वाली कोसी नदी में हर वर्ष बाढ़ के कारण खोखनाहा जैसी दूरदराज की बस्तियों के साथ-साथ चार अन्य बस्तियां तबाह हो जाती हैं। जिला मुख्यालय से अलग-थलग और उपेक्षित ये गांव भयंकर समस्याओं को झेलते हैं। इन गावों के लोग बदलाव की उम्मीद किए बिना प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं।

बाढ़ से खेत-खलिहान कटाव के कारण बर्बाद हो गए है। नदी द्वारा लायी गई गाद से अब यहां खेती किसानी मुमकिन नहीं है। बाढ़ से इन इलाकों में फैली बदहाली से लोगों को अब सुधार या मुक्ति की आशा नहीं है।

विशेष रूप से, 1,000 परिवारों वाले गाँव घोनरिया पंचायत में खोखनाहा गांव ही नहीं है जो एक द्वीप की तरह नदी के बीच में स्थित है। यहां ऐसे लगभग 15 गाँव हैं जो कम से कम 10 पंचायतों में फैले हुए हैं। 'द्वीप' की कुल आबादी लगभग 30,000 होने का अनुमान है। अकेले घोनरिया पंचायत की आबादी 7,000 लोगों की है जो इसके आस-पास नौ गांवों में रहते हैं।

खोखनाहा और आस-पास के गांवों पंचगछिया, बेलागोट और बेगमगंज में खेती के नुकसान और जीवन यापन करने के लिए, रहवासियों के अनुसार सरकारों (राज्य और केंद्र दोनों) ने नदी के प्रकोप को कम करने के लिए न वादा किया, बल्कि पर्याप्त मुआवजा देने तक में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

हर साल, कोसी बेल्ट में बाढ़ आती है, जिसके कारण हजारों लोग अपने घर, खेत, फसलों और यहां तक कि जमीन को भी खो देते हैं। इन गांवों में माध्यमिक विद्यालय, बिजली और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सहित बुनियादी सेवाओं का भी अभाव है।

खोखनाहा निवासी धर्मेंद्र कुमार, जो उत्तर भारत ग्रामीण बैंक - एक सरकारी स्वामित्व वाली अनुसूचित जाति का ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) चलाते हैं, वह द मूकनायक को बताते हैं। "बंजारे समुदाय के लोग (खानाबदोश) भी कुछ साल एक ही स्थान पर बिताते हैं। लेकिन बाढ़ के कारण हम हर साल बेघर हो जाते हैं."

धर्मेंद्र ने बताया- "उनके गांव के पांच वार्डों ने 2019 के आम चुनावों का बहिष्कार किया था जब सरकार ने कथित तौर पर उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। यह गाँव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), दवा की दुकानों, छोटे बाज़ार आदि जैसी बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित हैं, इसलिए लोगों को अपनी हर ज़रूरत के लिए सुपौल जाना पड़ता है। परिवहन के साधनों और सड़कों के अभाव में, उन्हें शहर तक पहुँचने और घर वापस आने में पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि सड़कों और परिवहन के साधनों में कमी है और आना-जाना कठिन है।

“सड़क तक पहुंचने से पहले, जो सुपौल की ओर जाती है, हमें नाव में यात्रा करते समय लगातार दो धाराओं को पार करना पड़ता है और इस असहनीय गर्म मौसम में कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्योकि वहाँ केवल एक नाव है, जिसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में लगभग 35-40 मिनट का समय लगता है, उस नाव को हमें हमारी तरफ लौटने का इंतजार करना होता है। इसलिए शहर तक आने-जाने में पूरा दिन बीत जाता है.''

महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं

”रविदास समुदाय से आने वाली एक दिहाड़ी मजदूर और दो बच्चों की मां मीना देवी ने बताया- “किसी अजनबी के लिए हमारे गांवों तक पहुंचना लगभग असंभव सा है। जब बाढ़ आती है तो उस दौरान पूरा क्षेत्र पानी में डूबा रहता है। तब यह पूरा इलाका समुद्र जैसा दिखाई पड़ता है। हमें अपने गांवों से नावों की सवारी करनी पड़ती है, जहां घुटनों तक पानी होता है। पानी नदी तल से दो लघा ऊपर बहता है, जिसे पैदल ही पार कर लेते है। चूंकि हममें से कई लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं है, इसलिए खाना पकाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मिट्टी के चूल्हे अस्थायी ऊंचे प्लेटफार्म पर रखते हैं।"

“बाढ़ न होने पर भी हमारी बस्तियों तक पहुँचना इतना कठिन है कि हर राजनीतिक दल के उम्मीदवार भी नहीं जाते। हमारे वोट मांगने के लिए हमारे पास आने वाले एकमात्र नेता वही थे जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन है (राष्ट्रीय जनता दल या राजद के उम्मीदवार)। नेता लोग अवे छे, वोट मांगे ला, जीतयी के बाद घूर के नै पुचैये चाये (नेता यहां वोट मांगने आते हैं, लेकिन निर्वाचित होने के बाद वापस नहीं लौटते),'' क्षेत्रीय आम बोलचाल में मीना ने कहा।

मुसहर जाति की 40 वर्षीय और पांच बच्चों की माँ कलकतिया देवी से हमने पूछा- जब 'द्वीप' में कोई बीमार पड़ जाता है तो लोग क्या करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं और डॉक्टर्स नहीं है। उन्होंने जवाब दिया “कुछ नहीं.”

उन्होंने आगे कहा “यदि दिन का समय होता है, तो लोग उन्हें मरे हुए व्यक्ति की तरह खाट पर लादकर नदी तक ले जाते हैं, जहाँ नाव उन्हें दूसरी ओर ले जाती है। मरीज को फिर से उठाया जाता है और सड़क पर ले जाया जाता है ताकि एक वाहन में शहर के सरकारी अस्पताल में ले जाया जा सके, ”उन्होंने कहा,“ अगर रात हो गई, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

यदि किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो और वह किसी जटिलता के कारण घर पर बच्चे को जन्म न दे सके तो उसका क्या होगा? उन्होंने कहा, "इन दिनों उम्मीद की जाती है कि महिलाएं शहर में डॉक्टर के पास जाती रहती हैं और जैसे-जैसे प्रसव की तारीख नजदीक आती है, उन्हें या तो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है या शहर में अपने रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ता है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति पर तुरंत इलाज हो सके।"

लेकिन बाढ़ के दौरान अगर रात में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए तो यहां से अस्पताल कभी नहीं पहुंच सकते। “हममें से कई लोग हैं जो गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और सामान्य प्रसव की उम्मीद करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं,''

कोसी इतनी तबाही क्यों मचाती है?

बेलाघाट गांव के 70 वर्षीय गोपाल झा ने दावा किया कि वह पिछले 40 वर्षों से इस गांव को ऐसे ही देख रहे हैं। उन्होंने हमें बताया- “कुछ भी नहीं बदला है, कोई विकास नहीं हुआ है। लगातार सरकारों द्वारा लोगों को भगवान की दया पर छोड़ दिया गया है। विडम्बना यह है कि राज्य सरकार बाढ़ के कारण बस्तियों की बर्बादी और विस्थापन को स्वीकार तक नहीं करती। जब लोग पुनर्वास और मुआवजे की मांग करते हैं तो इसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है। जब मामला अदालत में जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट एक झूठा हलफनामा दाखिल करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं थी, ”

67 वर्षीय सिंघेश्वर राय ने बताया कि पहले नदी का पानी एक विशाल क्षेत्र (गांव के दोनों किनारों पर लगभग 23-24 किलोमीटर) में फैलता था। लेकिन शहरीकरण और बांधों के निर्माण ने क्षेत्र को घटाकर आठ-नौ किलोमीटर कर दिया है।

“जब नेपाल द्वारा भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो नदी के नहरीकरण के परिणामस्वरूप बड़ी धाराएं उत्पन्न होती हैं। चूँकि पानी अब फैल नहीं सकता, इसलिए वह संकरी जगह से तेजी से बहता है, जिससे यह पानी गाँवों में कटाव कर नुकसान करता है। 1960 के मानचित्र में पूरा क्षेत्र 3,200 बीघे भूमि (लगभग 2,000 एकड़) में फैला हुआ था। लेकिन अब 80% क्षेत्र नदी में चला गया है. ”

उन्होंने कहा- "साल 2020 की बाढ़ की तबाही के बाद, लगभग 200 पुरुषों और महिलाओं ने मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर कंपकंपा देने वाली ठंड में जिला मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर कई दिनों तक धरना दिया, लेकिन अधिकारियों ने गाँव के लोगों की पीड़ा समझने की कोशिश तक नहीं की। विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन, उनके अधिकारियों ने हमसे वादा किया कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और समाधान किया जाएगा। यह महज दिखावा साबित हुआ क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ।''

अनुसूचित जाति के साहनी समुदाय के एक युवक ने बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 2020 की बाढ़ में क्षेत्र के 1,220 घर नष्ट हो गए और जिस जमीन पर घर हुआ करते थे वह अब नदी का हिस्सा है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया उन प्रभावित लोगों को।

“हम मुआवजे और पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन को निर्देश देने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय गए। हमें आश्चर्य हुआ जब प्रशासन ने एक हलफनामे के माध्यम से इस बात से इनकार किया कि उस वर्ष क्षेत्र में कोई बाढ़ आई थी। जब हमने नई पेपर रिपोर्टों के साथ झूठ का प्रतिकार किया, तो अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया था, लेकिन बाढ़ नहीं आई थी। भारी बारिश के कारण सिर्फ जल भराव हुआ था।

जिन लोगों से संवाददाता ने बात की उन सभी ने अपने सांसद दिलेश्वर कामैत को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया। लोगों ने कहा- “हम नहीं जानते कि हमारा सांसद कौन है। अगर आप हमें अलग-अलग नेताओं की कुछ तस्वीरें देंगे, ताकि हम उनमें उनकी पहचान कर सकें, तो भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे।''

बच्चे कक्षा 5 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं!

गाँव में केवल एक मिडिल स्कूल (कक्षा 5 तक) है। “स्थानीय सरकारी स्कूल कक्षा पाँच तक है। इसमें एक शिक्षक है, जो कभी-कभार आते है,'' रामेश्वर मुखिया ने कहा, ''स्कूल प्रभावी रूप से पांच-छह महीने से अधिक नहीं चलता है। यह क्षेत्र तीन-चार महीनों तक पानी में डूबा रहता है, और इसलिए, स्कूल बंद रहता है। इसलिए, यदि आप पूरे वर्ष की सभी आधिकारिक छुट्टियों को हटा दें, तो स्कूल केवल पाँच-छह महीने ही खुला रहता है।

बेलागोट के निवासी गगन देव मंडल ने कहा कि पांचवीं कक्षा के बाद, बच्चों को हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है, जो नदी के दूसरी तरफ है। उन्होंने कहा- “कक्षा पाँच के बाद, बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप, उनमें से कई लोग स्कूल छोड़ देते हैं.''

विवाह एक बड़ी समस्या

ग्रामीणों ने कहा कि कोई भी अपनी बेटियों की शादी गांवों में नहीं करना चाहता क्योंकि यह गांव बाकी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। उन्होंने कहा, बाढ़ के दौरान बाहरी लोग उनके गांवों में जाने के बारे में सोचने की भी "हिम्मत" नहीं कर सकते।

“केवल वे ही लोग यहां अपनी बेटियों की शादी करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और शादी का खर्च वहन नहीं कर सकते। वे खुशी-खुशी हमारी बेटियों से शादी करते हैं लेकिन अपनी बेटियों को यहां भेजने के लिए सहमत नहीं हैं.''

पक्का मकान - एक दूर का सपना

'द्वीप' के सभी घर बांस, ईख, पुआल और टिन से बने हैं। यहां तक कि जो लोग अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं वे भी ईंट-कंक्रीट का घर नहीं बनाते हैं क्योंकि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं उसे नदी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है।

“हमें ऐसा एक अस्थायी घर बनाने में कम से कम 50,000 रुपये खर्च करने होंगे। आज, अगर कोई बहुत पैसा खर्च करके पक्का घर बनवाता है, तो जब घर नदी में गिर जाएगा और रहने वाली जमीन नदी में चली जाएगी, तो उसके निवेश का क्या होगा? इसलिए, सभी लोग यहां इन अस्थायी आश्रयों में रहते हैं। ये भी कम महंगा नहीं है। दो-तीन वर्षों के बाद, हमें यह स्थान बदलना होगा और राशि का निवेश जारी रखना होगा, ”मुखिया ने कहा।

हिंदी अनुवाद: अंकित पचौरी