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नई दिल्ली। द मूकनायक मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में पढ़ें पिता ने अपनी विकलांग बेटी को परवरिश न कर पाने के कारण पानी भरे गढ्ढे में किया दफन, दो हजार अभिभावक शिक्षा विभाग से करेंगे फीस लौटाने की मांग, जबरन रिटायर किए जाएंगे पीएसी कर्मचारी, 50 वर्ष से अधिक है आयु तो होगी स्क्रीनिंग, इसके अलावा ख़बरों में और भी बहुत कुछ।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में अंडे और ब्रेड की डिलीवरी करने पहुंचे एक शख्स की गंदी करतूत सामने आई है। शुक्रवार की सुबह शख्स सामान लेकर एक सोसायटी के फ्लैट में पहुंचा। वहां फ्लैट में लड़की को अकेले देख डिलीवरी बॉय ने रेप की कोशिश की। लड़की ने बताया कि जब डिलीवरी बॉय ने उसके साथ रेप की कोशिश की तब वो विरोध करते हुए शोर मचाने लगी। लड़की के ऐसा करने पर आरोपी उसे पीटने लगा। सोसायटी में भीड़ जुट जाने के डर से आरोपी वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां एक तरफ तहसीलदारों को प्रमोट कर एसडीएम बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ पीएसी कर्मियों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। 50 साल की आयु पार कर चुके पीएसी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृति के लिए स्क्रीनिंग के आदेश जारी किए गए हैं।आईजीपीएससी ने यह निर्देश प्रदेश भर के अधिकारियों को जारी किया है। दरअसल यह स्क्रीनिंग इसलिए की जाएगी ताकि सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। इस बाबत पीएसी मुख्यालाय द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, 'ऐसे कार्मिक जो 31 मार्च 2023 को 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु को पूरी करते हों, उनकी अनिवार्य रूप से सेवानिवृति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही की जाए।'
उत्तर प्रदेश के नोएडा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के निजी स्कूलों को कोरोना काल की फीस समायोजित या लौटाने के आदेश पर करीब 15 दिन पहले रोक हटा दी है, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग ने स्कूलों को सर्कुलर भेजकर फीस समायोजित करने का निर्देश नहीं दिया है। ऐसे में ऑल नोएडा पैरेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में दो हजार अभिभावक शिक्षा विभाग को पत्र और ईमेल भेजकर फीस लौटाने की मांग करेंगे। कोर्ट के इस फैसले से जिले के करीब एक लाख अभिभावकों को राहत मिलेगी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष यतेंद्र कसाना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि स्कूल फीस समायोजित करेंगे और जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं उनकी फीस लौटाएंगे। जिले में यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के करीब 350 स्कूल हैं, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग ने स्कूलों को सर्कुलर नहीं भेजा है। ऐसे में दो हजार अभिभावक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर फीस लौटाने की मांग करेंगे. हालांकि 50 के करीब स्कूलों ने पहले ही फीस समायोजित कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि जल्द ही स्कूलों को फीस समायोजित और लौटाने का सर्कुलर भेजा जाएगा।
फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में मिली एक बच्ची के शव की शिनाख्त हुई. हत्या के पीछे की वजह सुनकर हर कोई दंग रह जायेगा. ग्राम बोझिया में कल एक बालिका का शव पानी भरे गढ्ढे से मिलने के कारण पुलिस द्वारा उसकी पहचान कराने के लिये किया गया प्रयास में सफलता मिलने पर उसकी हत्या करने वाले पिता बिजेन्द्र को गिरफ्तार किया है।
पुलिस द्वारा इस घटना की जानकारी करने के बाद खुलासा करते हुए बताया गया कि, अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि उसने 10 वर्ष पहले लव मैरिज की थी उसकी पत्नी ने दो बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र व दूसरी पुत्री है. बड़े लड़के का नाम सौरभ एवं पुत्री का नाम राधा जो करीब 4 वर्ष है।
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार अपनी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को दोबारा शुरू करने जा रही है। इसके तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। केजरीवाल सरकार ने इस योजना को सबसे पहले 2018 में लॉन्च किया था, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के छात्रों को मेडिकल, इंजीनिरिंग और सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जा रही थी।
इसमें ना सिर्फ कोचिंग मुफ्त थी बल्कि इनमें पढ़ने वाले छात्रों को सरकार हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद भी देती थी। कोचिंग-आने जाने और किताबें खरीदने में उनकी मदद के लिए ऐसा किया जा रहा था। एक बैच में करीब 5000 छात्रों ने इसका लाभ लिया। लेकिन कोरोना महामारी की शुरुआत की वजह से इसे बंद करना पड़ा। योजना को नवंबर 2021 में एक बार फिर शुरू किया गया और तब 13 हजार छात्रों ने इसका फायदा उठाया। हालांकि, कुछ दिनों के बाद इसे फिर बंद करना पड़ा।
मंत्री ने कहा, 'हमने योजना में कुछ और बदलाव किए हैं ताकि कोचिंग सेंटर्स को समय पर पैसा मिल सके। छात्रों के वेरिफिकेशन के बाद कोचिंग सेंटर्स को हर छह महीने में पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को स्टाइपेंड भी हर तीन महीने दिया जाएगा।'
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और भी प्रतियोगी परीक्षाओं को इसमें शामिल करने जा रही है। मंत्री के हवाले से कहा गया है कि कैबिनेट से मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर करने का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अच्छे कोचिंग सेंटर्स को ही जोड़ा जाएगा ताकि मकसद पूरा हो।
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