नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ने पहली बार न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय में 18 अप्रैल और 23 अप्रैल को डॉ. बी आर अंबेडकर की 133वीं जयंती धूमधाम से मनाई। ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएन ने किसी नेता की याद में दो दिन समर्पित किए है।
हैरानी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में भारत के राजदूत (संयुक्त राज्य अमेरिका में) अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति के पीछे का कारण भारत में चल रहे आम चुनाव बताया गया। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के आयोजक दिलीप म्हास्के को बधाई दी.
एक प्रेस बयान के मुताबिक, फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 195 देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
प्रतिभागियों ने दो विषयों पर चर्चा की - आदिवासी युवाओं को पर्वतीय क्षेत्र के अनुकूल कृषि तकनीकी में दक्ष बनाना और सतत विकास के लिए युवाओं के अनुकूल लक्ष्यों को निर्धारित करना विषय पर चर्चा हुई। इसके आधार पर सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत करने के लिए दो नीति पत्र तैयार किए गए।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सहायक प्रोफेसर हरीश एस. वानखेड़े के अनुसार, डॉ. अंबेडकर को इस वर्ष देश और विदेश में एक नायक और ऊंचे आदर्शों के समर्थक के रूप में गर्व से याद किया गया है।
उनके अनुसार, देश में दक्षिणपंथी समूहों ने भी बाबासाहेब को एक हिंदू समाज सुधारक के रूप में अपनाने का प्रयास किया है और उन्हें हिंदू सांस्कृतिक विविधता की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्वीकार किया है।
उनका कहना है कि वामपंथी-उदारवादी विद्वान अंबेडकर को एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में चित्रित करते हैं और उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को भव्य दर्शन या बौद्धिक विरासत के संदर्भ में रखना चाहते हैं।
वानखेड़े कहते हैं, एक व्यापक इच्छा है कि डॉ. अंबेडकर को एक महान विचारक का दर्जा दिया जाए या उन्हें प्रतिबंधात्मक दलित पहचान से मुक्त करने के लिए सार्वभौमिक दर्शन के क्षेत्र में शामिल किया जाए।
शिक्षाविद का कहना है कि अंबेडकर सामाजिक न्याय की राजनीति में एक शक्तिशाली आवाज या दलित नेता से कहीं अधिक थे। वह निस्संदेह ऐसे वर्गीकरणों से ऊपर थे क्योंकि मार्क्सवादी-समाजवादी सिद्धांतों के साथ उनका आलोचनात्मक जुड़ाव महत्वपूर्ण है और उन्होंने महत्वपूर्ण श्रमिक वर्ग के मुद्दों पर सराहनीय काम किया है।
उन्होंने मातृत्व अवकाश, समान वेतन और आठ घंटे के कार्यदिवस की मांगों के जवाब में वायसराय की परिषद में श्रम मंत्री के रूप में श्रमिक वर्गों को कई विशेषाधिकार प्रदान किए।
इसके अलावा, भारत में महिला मुक्ति की लड़ाई को बढ़ावा देने में उनकी सेवाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कम से कम उल्लेख करने योग्य बात यह है कि एक संविधानवादी अम्बेडकर ने भारत को एक समकालीन लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपने असाधारण आकर्षण और राजनीतिक कौशल का उपयोग किया। चूंकि वह एक जैविक बुद्धिजीवी हैं, इसलिए नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों को समझने के लिए उनके दृष्टिकोण आवश्यक हैं।
प्रस्तावित प्रस्ताव पर विवाद की संभावना कम है क्योंकि यह आकर्षक है। हालाँकि, एक चिंता भी है - जो अपरिहार्य है। एक राजनीतिक दार्शनिक या राष्ट्रीय नायक के रूप में अंबेडकर की स्थिति के बारे में चर्चा अक्सर उन प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कारणों से दूर हो जाती है, जिनका उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में समर्थन किया। उनकी राजनीतिक और बौद्धिक छवि दलितों को अस्पृश्यता के चंगुल से मुक्त कराने की उनकी लड़ाई और दमनकारी ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के विरोध से बनी है।
वह मानक दर्शन, राष्ट्र-निर्माण और संवैधानिकता की चिंताओं को भी पार करते हुए, जाति समाज की कठोर वास्तविकताओं को सुधारने और इसे एक बेहतर मानव दुनिया में बदलने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे।
इसलिए, प्रोफेसर के अनुसार, जाति और अस्पृश्यता के केंद्रीय मुद्दों को नजरअंदाज करके अंबेडकर को एक अमूर्त राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाना उनके और उनके कार्यों के प्रति अपमानजनक होगा।
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