लखनऊ। अयोध्या के जिला प्रशासन की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। बीते शुक्रवार अयोध्या जिला प्रशासन ने रास्ता चौड़ीकरण करने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान कई मकानों पर बुलडोजर चलाया। वहीं इस मामले में पीड़ितों का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें कोई भी नोटिस या सूचना नहीं दी गई। पीड़ितों ने अयोध्या जिला प्रशासन पर मुआवजा नहीं देने के लिए इस तरह की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का आरोप है कि नायाब तहसीलदार और ठेकेदार की मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में एसडीएम ने कोई भी उपयुक्त जवाब नहीं दिया। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि इस बात की पुष्टि जमीन के बारे में जांच के बाद ही दी जा सकती है। जमीन सरकारी है या किसी की निजी यह जांच का विषय है।
अयोध्या जिला मुख्यालय से 21 किमी दूर पूरा बाजार ब्लॉक में बाकरगंज बाजार पड़ता है। इस स्थान पर मार्ग के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का आरोप है मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर जबरन उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया।
इस मामले में क्षेत्रीय निवासी ओम हरि गुप्ता, शिव ओम गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता और विशाल गुप्ता का आरोप है कि अधिकारी की असंवेदनशील कार्रवाई से उन्हें जान-माल खतरा बना हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि जब उनके मकान पर बुलडोजर चलाया गया तो घर के अंदर पूरा परिवार मौजूद था।
क्षेत्रीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अयोध्या सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार की अगुवाई में शुक्रवार दोपहर में अचानक यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि बर्बर अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के मौके पर अचानक पहुंचा और पीड़ितों को बगैर समय दिए उनके मकान और दुकान पर बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दिया।
पीड़ितों का आरोप है प्रदेश सरकार अयोध्या में सौंदर्यीकरण और मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर उनकी रोजी-रोटी और उनके आसरे के साथ खिलवाड़ कर रही है। आरोप है कि प्रदेश सरकार ने अयोध्या में प्रस्तावित विकास, सौंदर्यीकरण और मार्ग चौड़ीकरण से पहले इससे प्रभावित होने वाले परिवारों को उपयुक्त मुआवजा देने की योजना नहीं बनाई। इस कारण जिला प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रहा है।
पीड़ितों का आरोप है बाकरगंज बाजार सरकार के प्लान को जल्दबाजी में अमलीजामा पहनाने के लिए ही अधिकारी यह तरीका अपना रहे हैं। आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई प्रशासन इसलिए भी कर रहा जिससे पीड़ितों को डराया-धमकाया जा सके और प्रदेश सरकार मुआवजा देने से बच पाए।
इस मामले में जिलाधिकारी अयोध्या ने द मूकनायक को बताया, "जमीन किस प्रकार की है यह जांच का विषय है। इस पर बिना जांच कुछ भी कह पाना असंभव है।"
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