ओडिशा: जल-जंगल-जमीन बचाने के लिए लड़ने वाले आदिवासियों पर फर्जी मुकदमों के खिलाफ आक्रोश

नई दिल्ली: नियमगिरि और सिजिमाली पहाडि़यों में अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चला रहे मूलनिवासी सेवक संघ ने नई दिल्ली में गत दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. संगठन ने ओडिशा राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए कॉरपोरेट घरानों पर हमला किया. एमएसएस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आदिवासियों के संघर्षों का दमन कर रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि इन स्वदेशी संघर्षों को कमजोर करने और उनका अपराधीकरण करने के लिए एक अभियान चलाया गया है.

प्रदर्शन करने वाले नौ सदस्यों के खिलाफ यूएपीए

प्रशासन के दमनपपूर्ण रवैये के बारे में जानकारी देते हुए, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पुलिस ने नियमगिरि सुरक्षा समिति (एनएसएस) के नौ दलित-आदिवासी नेताओं के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम), 1967 के तहत कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने तीन लोगों के पुलिस द्वारा अपहरण का विरोध किया था। पुलिस ने नियमगिरि संघर्ष समिति के तीन कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से उठा लिया था और दो दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने दबाव के कारण एक सदस्य, बारी सिकोका को तो छोड़ दिया, लेकिन नौ सदस्यों पर झूठे आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कर दी. यहाँ तक की उपेन्द्र भोई का भी पुलिस ने 10 अगस्त को अपहरण कर लिया था जो की ब्रिटिश कुमार के साथ, प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने के बाद घर चले गए थे.

ओडिशा में चल रही स्वदेशी न्याय की लड़ाई

नियमगिरि कार्यकर्ताओं के खिलाफ यूएपीए के आरोपों ने ओडिशा के जमीनी आंदोलन को किया प्रभावित है. ग्रामीणों को रोकने के लिए सामूहिक एफआईआर दर्ज की गई.

इसके बाद, विज्ञप्ति में कहा गया कि दमन और अधीनता की नीति के चलते 6, 8 और 13 अगस्त, 2023 को एफआईआर दर्ज की गई। जबकि शस्त्र अधिनियम के तहत 150 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वेदांता समूह ने मैत्री कंपनी को अपने सहयोगी के रूप में नियुक्त किया है। मैत्री कंपनी के कर्मचारी 12 अगस्त को सिजीमालि की पहाड़ियों में अवैध रूप से पहुंचे और वन कटाई से सम्बंधित काम किया, नजदीकी ग्रामीणों ने इस पर ऐतराज जताया और कंपनी प्रतिनिधियों को पहाड़ियों में काम करने के लिए दी गयी अनुमति का प्रमाण माँगा पर वह यह सब नहीं दिखा पाए तो ग्रामीणों ने उन्हें वापस लौटा जाने को बोला, कंपनी प्रतिनिधि लिखित आश्वासन देकर चले गये। लेकिन अगले दिन, पुलिस ने इस घटना के लिए 150 से अधिक लोगों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत झूठे मामले दर्ज किए जो वहां मौजूद ही नहीं थे। इस मामले में 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एमएसएस का दिबाकर साहू को अभी कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार किया गया है।

सरकार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही

आईआईटी के पूर्व छात्र मधुसूदन ने कहा कि सरकार का यह कथित दावा कि वे इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, हास्यास्पद है, क्योंकि सरकार लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही है।

ग्राम सभा के प्रभाव को कम करने का प्रयास

विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया कि वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 में किए गए हालिया संशोधनों का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति को दरकिनार करना और निजी क्षेत्र तथा औद्योगिक घरानों को बढ़ावा देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि वेदांता क्षेत्र में गुंडों को सशक्त बनाने के लिए पैसा खर्च कर रही है।

मीडिया के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखीं

• वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 को निरस्त करना, जो दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के स्वदेशी समुदायों के जीवन और आजीविका के लिए एक संभावित खतरा प्रस्तुत करता है.

• ओडिशा पुलिस को निगमों के गुर्गे के रूप में काम करना बंद करना चाहिए पुलिसिया हिंसा को तुरंत बंद करना चाहिए. अपनी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने वालों के खिलाफ झूठे मामले वापस लेने चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमगिरि, काशीपुर, सिजिमाली के आस-पास के गांवों से अतिरिक्त पुलिस बल हटाएं और आदिवासियों और दलितों के बीच आतंक पैदा करना बंद करें।

• 5 अगस्त, 2023 से 18 सितंबर, 2023 तक, राज्य सरकार और पुलिस को उन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की सूची प्रकाशित करनी चाहिए, जिन्हें पुलिस ने सादे कपड़ों में अपहरण कर लिया, उन्हें कहाँ और क्यों रखा गया, और कितने दिनों के बाद पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया.

• अभियुक्तों के अधिकारों के उल्लंघन की पूर्ण पैमाने पर न्यायिक जांच जिसमें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, गिरफ्तारी के बारे में परिवार के सदस्य को सूचित करने का अधिकार और हिरासत में यातना के खिलाफ अधिकार शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है.

• वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनिवार्य रूप से अपने वनों पर ग्रामीणों के सामुदायिक वन अधिकारों और व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता.

• इन गांवों में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का प्रावधान करें, जो आज भी, हर साल हैजा की महामारी से पीड़ित होते हैं.

• जब तक प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया जाता और जब तक झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया जाता और जब तक इस मामले की सुनवाई फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं हो जाती, तब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण का काम बंद कर देना चाहिए. सबसे पहले, ग्राम सभा की सहमति होनी चाहिए, और खनन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए.

• भारत की राष्ट्रपति को अपने मूल राज्य ओडिशा में स्वदेशी लोगों के अपराधीकरण पर ध्यान देना चाहिए और चिंता व्यक्त करनी चाहिए.