तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के दलित छात्रों पर बयान से बढ़ा विवाद, मंत्री गोवी चेझियन ने दिया करारा जवाब

चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सोमवार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दलित छात्रों की शैक्षणिक स्थिति को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य के आधे से अधिक दलित छात्र कक्षा दो की किताब भी नहीं पढ़ सकते। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री के. पोन्मुडी गोवी चेझियन ने राज्यपाल पर "झूठ फैलाने" का आरोप लगाया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राज्यपाल ने कहा:

उन्होंने आगे कहा कि प्राइवेट स्कूल देश के सर्वश्रेष्ठ छात्र तैयार कर रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है — कुछ ऐतिहासिक रूप से पिछड़े राज्यों से भी बदतर।

राज्यपाल रवि ने राज्य में जातीय भेदभाव के जारी रहने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा:

राज्यपाल के इन बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए मंत्री चेझियन ने कहा कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के लंबित विधेयकों पर आए फैसले को पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए झूठ फैला रहे हैं। चेझियन ने कहा, "अगर आपको दलितों की इतनी चिंता है, तो अपने गृह राज्य बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइए, जहां अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अनुसार दलितों के खिलाफ अपराधों में देश में दूसरा स्थान है।"

उन्होंने पूछा, "बिहार में बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। क्या आप वहां दलितों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करेंगे?"

चेझियन ने राज्यपाल पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप अंबेडकर की तारीफ करते हैं और दूसरी ओर उस सनातन धर्म का समर्थन करते हैं जिसका अंबेडकर ने विरोध किया था। उन्होंने कहा, "आपकी यह दोहरी भूमिका तमिलनाडु में नहीं चलेगी।"

मंत्री ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार के 97.7% मामले देश के केवल 13 राज्यों से सामने आए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में अकेले 12,287 मामले दर्ज हुए, जो कुल मामलों का 23% है। इसके बाद राजस्थान, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान है। इन छह राज्यों में कुल 81% मामले दर्ज हुए हैं और ये सभी राज्य भाजपा शासित हैं।"

चेझियन ने कहा, "तमिलनाडु में केवल 3% मामले दर्ज हुए हैं। आप ना तो अंबेडकर की प्रशंसा करने के योग्य हैं, और ना ही द्रविड़ आंदोलन की आलोचना करने के।"