दिल्ली में सफाई कर्मचारी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र उन्हें ठीक से एकीकृत करने में असमर्थ है। हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के साथ एक परामर्श बैठक और संवाद में दिल्ली के सीवर कर्मचारियों और कचरा बीनने वालों ने ऐसे कई मुद्दे उठाए। बैठक का आयोजन सफाई कर्मचारियों, यूनियन नेताओं, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के सदस्यों की सिफारिशों को सार्वजनिक डोमेन में लाने के लिए किया गया था। परामर्श बैठक में 200 से अधिक सीवर कर्मचारियों और कचरा बीनने वालों ने भाग लिया। इसमें उन्होंने आने वाली आजीविका के संकट पर चर्चा की।
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा सीवर कार्य के निजीकरण का संकेत देते हुए, नगरपालिका श्रमिक लाल झंडा यूनियन (सीटू) के अध्यक्ष वीरेंद्र गौड़ ने कहा कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम में कहा गया है कि स्थायी प्रकृति की नौकरियां ठेके पर नहीं की जा सकतीं। इसके बावजूद, अधिकांश सीवर कार्य, जो प्रकृति में आवश्यक है, संविदा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें न्यूनतम वेतन या उचित नौकरी की सुरक्षा भी नहीं मिलती है। भले ही सीवर श्रमिकों और अनौपचारिक कचरा बीनने वालों का काम नियमित रूप से नहीं किया गया तो राष्ट्रीय राजधानी ठप हो जाएगी, लेकिन उन्हें सरकारी ढांचे में उचित रूप से एकीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। पिछले पांच महीनों में, सैकड़ों संविदा सीवर कर्मचारियों को उनके ठेकेदारों ने अचानक नौकरी से हटा दिया, जिससे उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।
ठेकेदारी प्रथा को सदाबहार की गुलामी या कभी न ख़त्म होने वाली गुलामी की व्यवस्था कहते हुए एडवोकेट कवलप्रीत कौर ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा के तहत मौजूद भ्रष्टाचार के जाल को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में संविदा सीवर कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर भी अपडेट दिया, जहां न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि जब तक पुराने कर्मचारियों को बहाल नहीं किया जाता तब तक कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी।
आजीविका के नुकसान के अलावा, सफाई कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, या उचित स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता सुविधाओं के बिना रहने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। श्रम अधिकार कार्यकर्ता शलाका चौहान ने कहा कि कचरा बीनने वालों के घरेलू स्थान का लगभग 70% उपयोग कचरे को अलग करने और भंडारण के लिए किया जाता है और केवल 30% का उपयोग रहने के लिए किया जाता है।
कचरा प्रबंधन प्रणाली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को कचरे को अलग करने के लिए कोई स्थान आवंटित नहीं किया जाता है और उन्हें कचरे को अपने घरेलू स्थानों में संग्रहित करना पड़ता है। इससे न केवल उनके परिवारों को कई स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें सम्मान के बिना जीवन जीने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है।
कचरा बीनने वाले परिवारों के सामाजिक बहिष्कार के बारे में बोलते हुए, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कमला उपाध्याय ने कहा कि एक दशक से अधिक समय तक कचरा बीनने वाले बच्चों के साथ काम करने के अपने अनुभव में उन्होंने देखा है कि स्कूल अक्सर ऐसे बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर देते हैं या प्रयास करते हैं। ये बच्चे, जो कचरे को अलग करने में अपने परिवारों की मदद करते हैं, पुलिस अधिकारियों की हिंसा और उत्पीड़न का भी सामना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि काम के दौरान लैंडफिल में दुर्घटना में बच्चे की मौत के मामलों में भी, पुलिस अधिकारी जांच करने या आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करते हैं।
नेशनल एलायंस फॉर लेबर राइट्स (एनएएलआर) के राजेश उपाध्याय ने सफाई कर्मचारियों की तेजी से बिगड़ती आजीविका की ओर इशारा करते हुए कहा, कचरा बीनने वालों के पास उनकी पिछली आय का एक तिहाई हिस्सा बचा हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद हन्नान मोल्लाह ने कहा कि भारत में केवल 30% श्रमिक संगठित हैं और बाकी 70% असंगठित हैं जिससे उनके लिए अपनी मांगों को जनता तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि श्रमिकों को संगठित करने के लिए ‘मुद्दा आधारित एकता’ जरूरी है ताकि अधिकारियों द्वारा उनकी आवाज सुनी जा सके।
सफाई कर्मचारियों के साथ परामर्श और संवाद का आयोजन दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM) द्वारा दिल्ली जल बोर्ड सीवर विभाग मजदूर संगठन तथा अन्य श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर किया गया।
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