महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के किसान राजेंद्र तुकाराम चव्हाण, जिनकी उम्र 58 वर्ष है और वह बोरगांव बारशी, सोलापुर के रहने वाले हैं, उन्होंने 17 फरवरी, 2023 को सोलापुर मार्केट यार्ड में 512 किलो प्याज बेचा। प्याज के दाम गिरने से किसान को एक रुपए प्रति किलो का भाव मिला। लेकिन गाड़ी भाड़ा, तौलाई और मजदूरी का पैसा काटने के बाद किसान को मात्र दो रुपए दिए गए। यह 2 रुपए का चेक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार किसान 512 किलो प्याज बेचने के लिए 70 किलोमीटर दूर सोलापुर मंडी (एपीएमसी) जाता है और अपनी उपज को एक रुपए प्रति किलो पर बेचने में कामयाब होता है। सभी कटौती के बाद, चव्हाण का शुद्ध मुनाफा महज 2.49 रुपए था। यही नहीं, 2 रुपए का भुगतान भी, उन्हें 15 दिन बाद के (पोस्ट-डेटेड) चेक के रूप में प्राप्त हुआ। यानी ये 2 रुपए भी उसे आगामी दिनों में मिल पाएंगे। 49 पैसे की शेष राशि चेक में दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बैंक लेनदेन आमतौर पर (राउंड फिगर) पूरे आंकड़ों में होते हैं। इस बाकी रकम का दावा करने के लिए, चव्हाण को सीधे व्यापारी के पास जाना होगा, लेकिन किसान को लगता है कि यह प्रयास करना ही निरर्थक है।
लोकल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसान राजेंद्र तुकाराम चव्हाण निराश है। वह कहते हैं, पिछले साल वह 20 रुपए प्रति किलो का भाव मिला था। इस बार प्याज का 1 रुपए प्रति किलो भाव मिला है। लेकिन एपीएमसी व्यापारी ने कुल राशि 512 में से 509.50 रुपए की कटौती, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, हेड-लोडिंग और तुलाई फीस आदि के लिए की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 सालों में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की कीमत दोगुनी हो गई है। मैंने इस 5 कुंतल प्याज के लिए करीब 40,000 रुपए खर्च किए हैं।
दो रुपए के लिए पोस्ट डेटेड चेक जारी करने के पीछे के तर्क की बाबत, सोलापुर मंडी व्यापारी नासीर खलीफा जिन्होंने चव्हाण से प्याज खरीदे ने कहा कि, हमने प्राप्ति रसीदों और चेक जारी करने की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया है। लिहाजा चव्हाण का चेक पोस्ट-डेटेड था। चेक जारी करने की बाबत नासीर कहते है कि राशि कितनी भी हो, यह (चेक) आम चलन है। हमने पहले भी इतनी छोटी मात्रा के चेक जारी किए हैं।
नासीर ने कहा कि बिक्री के लिए लाया गया प्याज कम गुणवत्ता वाला था। इससे पहले, चव्हाण उच्च गुणवत्ता वाला प्याज लाया था जो 18 रुपए प्रति किलो पर बिके थे। एक बार 14 रुपए किलो बिका है। सूर्या ट्रेडिंग फर्म के मालिक (व्यापारी) नासीर कहते हैं कि कम गुणवत्ता वाले प्याज आमतौर पर मांग में नहीं होते हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, किसानों को 25 प्रतिशत से अधिक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद नहीं मिल पाता हैं। 30 प्रतिशत उपज मध्यम गुणवत्ता का होता है और शेष निम्न ग्रेड का होता है। महाराष्ट्र और अन्य सभी प्याज-उत्पादक राज्यों में बंपर पैदावार ने प्याज की थोक कीमतों को धराशायी कर दिया है। यही कारण है कि चव्हाण जैसे किसान ठीक से अपनी उत्पादन लागत तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं।
देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी, नासिक के लासलगांव एपीएमसी में प्याज की थोक कीमतें पिछले दो माह में लगभग 70 प्रतिशत गिर गई हैं। वहीं, किसानों के पास मौजूदा दरों पर उपज बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि देर से बोई खरीफ वाली प्याज को किसान लगभग एक महीने ही रोक पाता है। उसके बाद, यह (उपज) सड़ने लगती है। चूंकि सभी किसान लगभग एक साथ अपनी फसल बाजार लाते हैं, लिहाजा मंडी में भरमार हो जाती है।
लासलगांव बाजार में आने वाली प्याज की मात्रा, जो दिसंबर में एक दिन में लगभग 15,000 कुंतल थी, अब एक दिन में 30,000 कुंतल हो गई है। इसी सब से लासलगांव में प्याज की औसत थोक कीमतें 26 दिसंबर, 2022 को 1850 रुपए कुंतल से गिरकर 23 फरवरी, 2023 को 550 रुपये कुंतल हो गईं। राज्य भर में यही कहानी है।
सोलापुर एपीएमसी के निदेशक केदार उमबराजे, जो प्याज व्यापारी भी हैं, ने कहा कि जिस दिन चव्हाण अपने प्याज लाया था, एपीएमसी में 12,000 बैग के साथ प्याज की बाढ़ आई हुई थी। कुछ हफ्ते पहले, बोर्गन ग्राम पंचायत ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस में हस्तक्षेप की मांग की थी। पत्र में प्याज उत्पादकों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे के साथ, भविष्य में उपज के लिए निश्चित मूल्य तय किए जाने की भी मांग की थी। ग्राम पंचायत के सदस्य, जिनमें से अधिकतर खुद किसान भी थे, ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर उनकी चिंताओं (समस्याओं) का उचित हल नहीं तलाशा गया तो वह आत्मदाह करने तक से भी पीछे नहीं हटेंगे। दो सप्ताह हो गए लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
स्वाभिमानी शेतकारी संगठन अध्यक्ष राजू शेट्टी भी जवाब चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाने से जो किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले रहे हैं, ऐसी घटनाओं (किसानों) को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। हम मांग करते हैं कि अतिरिक्त प्याज का तत्काल निर्यात किया जाए। कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के नाम पर, सरकार उन कदमों को उठा रही है जो किसानों को संकट में धकेल दे रहे हैं।
प्याज किसानों की समस्या का संज्ञान लेते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार, जो नासिक की प्याज बेल्ट डिंडोरी से सांसद भी हैं, ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया कि प्याज की थोक कीमतों को स्थिर बनाए रखने में मदद के लिए, राष्ट्रीय कृषि सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्याज की खरीद को बढ़ाया जाए।
इधर, मामला सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है। किसान गुस्से में हैं। बोल रहे हैं कि हुक्मरानों, कुछ तो शर्म करो। किसानों को और कितना लुटोगे? अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहते हैं कि लगातार सभी फसलों की कीमतों में गिरावट आ रही है। ऐसे में आगे का सवाल और बड़ा हो जाता है कि यही हाल रहा तो किसान जियेगा कैसे?
साभार- सबरंग
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