जानें कैसे मोदी सरकार ने 2 शक्तिशाली आयोगों के प्रमुखों के लिए नियुक्ति नियमों में किया बदलाव!

रिपोर्ट- श्रीगिरीश जलिहाल

राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों के कार्यकाल को – दोनों को समन करने, जांच करने और न्याय वितरण को प्रभावित करने की व्यापक शक्तियों के साथ – नियुक्ति नियमों में संशोधन करके पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। दोनों अध्यक्षों ने इन स्वतंत्र आयोग को भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक सरोकार के साथ सम्बद्ध किया है।

नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल निर्धारित कार्यकाल पूरे होने से ठीक पहले नियुक्ति नियमों में संशोधन करके शक्तिशाली वैधानिक निकायों के दो अध्यक्षों को दूसरा कार्यकाल प्राप्त करने में मदद की।

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियांक कानूनगो के लिए नियमों में संशोधन किया। नियमो में बदलाव ठीक उसी समय किया गया जब वे दोनो अगस्त और अक्टूबर 2021 में अपने-अपने कार्यकाल के अंत के करीब थे।

कानूनगो के पक्ष में संशोधन को आगे बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने भारत के सॉलिसिटर जनरल की ऑफ-द-रिकॉर्ड राय का इस्तेमाल किया कि नियुक्तियों पर कानूनी पाठ में संयोजन "या" को अनुकूल तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि पहले द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के द्वारा अप्रकाशित दस्तावेजों की समीक्षा की गई थी।

शर्मा और कानूनगो प्रमुख आयोग काफी शक्तिशाली है जो पूछताछ के लिए, देश के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को बुलाते हैं और शपथ पर उनकी जांच करते हैं, सरकार को कार्रवाई के लिए सिफारिश करते हैं या उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय से आगे के आदेश के लिए संपर्क करते हैं।

पूर्व में, सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा अपील की जांच करते हुए बाल अधिकार आयोग को हस्तक्षेप करने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

केंद्रीय एजेंसियों के विपरीत, जैसे कि सीबीआई, जो राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी अपराध की जांच नहीं कर सकती ( सिवाए अदालतों द्वारा अनुमति दिए जाने पर), आयोगों को जांच करने के लिए राज्य सरकारों से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है -एक विशेषता जो केंद्र सरकार के साथ संबद्ध संगठन के लिए मूल्यवान है, भले ही उन्हें ऐसा नहीं माना जाता है।

इन शक्तियों के साथ, सरकार के विरोधियों और आलोचकों के पीछे पड़े रहने के लिए दोनों की आलोचना की गई है। कानूनगो ने एक शो के लिए ऐसे नोटिस जारी किए थे जिसमे एक्टिविस्टो, असहमति रखने वाले लोगो और यहां तक ​​कि नेटफ्लिक्स को भी निशाना बनाते देखा गया था, उनका मानना ​​था कि यह "युवा दिमाग को दूषित" कर सकता है।

बाल अधिकार आयोग ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। वहीं कानूनगो के पहले कार्यकाल के दौरान एक्टिविस्ट और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हर्ष मंदर से जुड़े एक एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे बच्चों के घरों पर छापा मारा गया था।

शर्मा ने 2020 में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ "लव जिहाद के बढ़ते मामलों" पर चर्चा करने के लिए सुर्खियां बटोरीं — दक्षिणपंथी दलों द्वारा बनाई गई एक षडयंत्र सिद्धांत कि मुसलमान हिंदू महिलाओं से उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए शादी कर रहे हैं।

स्वतंत्रता का उल्लंघन

शर्मा और कानूनगो दोनों ने अपने संबंधित आयोगों के सदस्य के रूप में एक कार्यकाल (तीन वर्ष) की सेवा की थी और उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था – जो दो कार्यकाल तक जोड़ते हैं।

अध्यक्षों को एक कैबिनेट सचिव, सर्वोच्च रैंक वाले नौकरशाह के लाभों का आनंद मिलता है। हालांकि, दोनों आयोगों के नियुक्ति नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी सदस्य या अध्यक्ष दो से अधिक कार्यकाल नहीं दे सकता है, मंत्रालय ने शर्मा को नियुक्त करने के लिए इसमें संशोधन किया, जिनके कार्यकाल में सिर्फ दो दिन और थे, और कानूनगो का एक महीने से थोड़ा कम का समय बचा था, जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया।

एक राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव (जो नाम न छापना पसंद करते हैं) ने कलेक्टिव को बताया, "सैद्धांतिक रूप से, कार्यकाल की संख्या को सीमित करने के पीछे, आयोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखना है।"

"चूंकि सरकार के पास इन नियुक्तियों को करने और उनका विस्तार करने का अधिकार है, इसलिए पद धारण करने वाले व्यक्ति को पद पर बने रहने के लिए सरकारी लाइन पर चलने का प्रलोभन दिया जा सकता है," पूर्व मुख्य सचिव ने कहा। "कार्यकाल की संख्या को सीमित करना सुनिश्चित करता है कि ऐसे व्यक्ति के निर्णय या सिफारिशें पक्षपाती नहीं हैं।"

 "मौजूदा परिदृश्य में, आयोगों की स्वतंत्रता वास्तव में स्पष्ट नहीं है," उन्होंने कहा। "मैं यह नहीं कहूंगा कि वे सरकारी लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन वे इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, जिसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है और जो आयोग के लिए नियुक्ति नियमों को नियंत्रित करता है, एक सदस्य या अध्यक्ष की सेवा कार्यकाल की संख्या पर चुप है। हालांकि, अधिनियम के तहत बनाए गए नियम स्पष्ट रूप से टर्म-सेंसिटिव हैं – केवल दो कार्यकाल की अनुमति देते हैं, भले ही वे किसी भी पद पर हों।

नियमों और अधिनियम के बीच का अंतर यह है कि अधिनियम प्राथमिक कानून है जो इरादे को दर्शाता है और कानून इससे बाहर निकलते हैं— अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों का ब्योरा देना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति से आगे नहीं जा सकते।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जिसने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की, साथ ही अधिनियम के तहत नियम सभी सदस्यों और अध्यक्ष को अधिकतम दो कार्यकाल तक सीमित रखते हैं।

लेकिन क्या कानूनगो, जिन्होंने नवंबर 2015 से अक्टूबर 2018 तक सदस्य के रूप में एक कार्यकाल और अक्टूबर 2018 और अक्टूबर 2021 के बीच अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकल, को कानून की व्याख्या करने के लिए संकुचित अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

कानूनी राय

आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज द्वारा सूचना के अधिकार के प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि मंत्रालय ने कानूनगो को अध्यक्ष बनाए रखने की अनुमति देने में कठिनाइयों का सामना किया, हालांकि मंत्रालय ने महिला आयोग के नियुक्ति नियमों को सफलतापूर्वक बदल दिया।

मंत्रालय उस खंड में संशोधन करना चाहता था जो प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष को अधिकतम दो कार्यकाल तक सीमित रखता था। दोनों आयोगों के नियमों में कहा गया है, "बशर्ते कि कोई व्यक्ति जिसने दो कार्यकाल के लिए अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण किया हो, किसी भी क्षमता में अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में, जैसा भी मामला हो, पुनर्नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।"

मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन थे: "बशर्ते कि एक व्यक्ति जिसने (1) सदस्य के रूप में दो कार्यकालों के लिए, या (2) सदस्य के रूप में एक कार्यकाल और एक अध्यक्ष के रूप में पद धारण किया है, अध्यक्ष के रूप में एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगा।"

लेकिन कानून मंत्रालय से कानूनी मंजूरी नहीं मिल रही थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तब संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की कानूनी राय पर भरोसा किया, हालांकि यह नियमों में संशोधन से संबंधित नहीं था, बल्कि मौजूदा नियमों की व्याख्या से संबंधित था।

मेहता की राय मूल रूप से कानूनगो के नेतृत्व वाले आयोग ने मांगी थी। इसने उनसे अपने राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष को फिर से नियुक्त करने के ओडिशा सरकार के फैसले की कानूनी वैधता के बारे में पूछा था। कानूनी रूप से, राष्ट्रीय आयोग का राज्य आयोगों में की गई नियुक्तियों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन मेहता से परामर्श करने के लिए अपने रास्ते से हट गया।

कानूनगो की तरह ही ओडिशा आयोग की प्रमुख संध्याबती प्रधान ने भी एक कार्यकाल सदस्य के रूप में और दूसरा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।

अधिनियम के अनुसार, "कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दो कार्यकाल से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।" राष्ट्रीय आयोग के सवाल का जवाब देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि एक मौजूदा अध्यक्ष को फिर से नियुक्त करने का मामला इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अधिनियम और नियमों में 'सदस्य या अध्यक्ष' वाक्यांश में 'या' शब्द की व्याख्या कैसे करता है।

विघटनकारी या संयोजक संभावनाएं

मेहता ने देखा कि नियमों और अधिनियम में 'या' का प्रयोग 'विघटनकारी' या 'संयोजनात्मक' अर्थ में किया जा सकता है। "संयोजन" शब्द का अर्थ है – 'किसी संबंध या चीजों के संयोजन से संबंधित या बनाना'," उन्होंने कहा।  "दूसरी ओर, असंबद्ध शब्द का अर्थ है 'दो परस्पर अनन्य संभावनाओं के बीच एक विकल्प की अभिव्यक्ति।"

इस प्रकार, यदि विधायी आशय "या" शब्द का प्रयोग संविधि और नियम में एक अलग अर्थ में करना है, तो इसका मतलब है कि क़ानून और नियम यह प्रदान करते हैं कि अयोग्यता प्राप्त करने से पहले एक व्यक्ति को क्रमशः एक के लिए पद धारण करना होगा। एक अध्यक्ष या एक सदस्य के रूप में दो कार्यकाल की लगातार अवधि, लेकिन इसमें ऐसी स्थिति शामिल नहीं होगी जहां एक व्यक्ति एक सदस्य के रूप में एक कार्यकाल और एक अध्यक्ष के रूप में एक कार्यकाल रखता है, "मेहता ने लिखा। "बाद की स्थिति में यदि शब्द "या" को असंबद्ध रूप से पढ़ा जाता है तो कोई अयोग्यता आकर्षित नहीं होगी।"

अंत में, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह "केवल न्यायालय है जिसके पास" या "शब्द को" और "और इसके विपरीत पढ़ने की शक्ति है।"

 "इस प्रकार, मेरी राय में व्याख्या के पूर्वोक्त सिद्धांत को लागू करने से अध्यक्ष के पद पर एक पदधारी की पुन: नियुक्ति पर कोई अयोग्यता नहीं होती है, यदि वह पहले एक सदस्य के रूप में और एक अध्यक्ष के रूप में एक कार्यकाल रखता था," उन्होंने कहा।  "निरर्हता तभी आकर्षित होगी जब ऐसा पदधारी सदस्य या अध्यक्ष के रूप में लगातार दो कार्यकाल धारण करता है।"

मेहता ने अपनी कानूनी राय में कहा कि ओडिशा के राज्य आयोग के अध्यक्ष की फिर से नियुक्ति मौजूदा नियमों और अधिनियमों के अनुसार ठीक था।

लेकिन मेहता ने बाल अधिकार आयोग को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के समक्ष अपनी कानूनी राय का उपयोग करने से मना किया था। मेहता के पत्र, दिनांक 28 मई, 2021 में एक डिस्क्लेमर था जिसमें कहा गया था: "किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण या कानून की अदालत के समक्ष उनकी राय पेश नहीं किया जाना चाहिए।"

कानूनी बाधाएं

कानून मंत्रालय के वैधानिक विभाग ने 17 अगस्त 2021 को, महिला और बाल विकास मंत्रालय के बाल अधिकार आयोग के नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों को मंजूरी नहीं दी और इसके बजाय कानूनी मामलों के विभाग द्वारा समीक्षा के लिए बुलाया।

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया, "अधिनियम अध्यक्ष या सदस्य के पद को दो से अधिक कार्यकाल के लिए प्रतिबंधित करता है, भले ही वह व्यक्ति किसी भी क्षमता में ऐसा पद धारण कर रहा हो, चाहे वह सदस्य हो या अध्यक्ष।"

यह पाया गया कि बदलाव एक व्यक्ति को तीन कार्यकालों की सेवा करने की अनुमति दे सकता है यदि उन्होंने सदस्य के रूप में दो कार्यकाल या अध्यक्ष के रूप में एक कार्यकाल और सदस्य के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा किया हो। विभाग ने कहा, आयोग के अधिनियम के विपरीत है जो नियमों को नियंत्रित करता है। यह नोट किया गया कि इन परिवर्तनों के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जल्द ही मेहता की कानूनी राय के साथ अपना प्रस्ताव दोबारा सौंप दिया। 23 अगस्त 2021 को, वैधानिक विभाग ने अपनी दूसरी प्रतिक्रिया में फिर से कहा कि कानूनी मामलों के विभाग की राय लेना उचित होगा और संशोधनों को अपनी मंजूरी नहीं दी।

इसने कहा, "एलडी सॉलिसिटर जनरल (तुषार मेहता का जिक्र करते हुए) की कानूनी राय के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उक्त नियमों में किसी भी संशोधन का सुझाव नहीं दिया है।"

अगले दिन कानूनी कार्य विभाग ने अपनी राय दी। "मुद्दा यह है कि क्या नियम में प्रस्तावित संशोधन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 5 के विपरीत होगा या नहीं?"

कानूनी मामलों के विभाग ने उस सवाल का जवाब देने के लिए मेहता की राय पर भरोसा किया। "डब्ल्यूसीडी मंत्रालय द्वारा नियम 6 में दो प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन 2005 के अधिनियम की धारा 5 के विपरीत प्रतीत नहीं होता है, जैसा कि एलडी सॉलिसिटर जनरल ने कहा था," उन्होंने कहा।

26 अगस्त 2021 को, वैधानिक विभाग ने कानूनी मामलों के विभाग की सलाह पर कार्य करते हुए कहा कि संशोधन अब 'औपचारिक रूप से क्रम में' थे।

मंत्रालय ने 3 सितंबर 2021 को नए बदलावों को अधिसूचित किया। एक महीने बाद, कानूनगो को फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

 (श्रीगिरीश जलिहाल, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सदस्य हैं, जो एक पत्रकारिता सहयोगी प्लेटफ़ॉर्म है — जो कई भाषाओं और मीडिया में प्रकाशित होता है।)