द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में खुलासा, 10 महीने में 14 बार दो आयुक्तों ने दर्ज कराई चुनाव पैनल के फैसलों पर आपत्ति

नई दिल्ली: द इंडियन एक्सप्रेस की एक लम्बी पड़ताल के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के भीतर एक बड़ा और अभूतपूर्व विवाद सामने आया है। जून 2025 में बिहार से शुरू हुए 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। मतदाता सूची की इस सफाई प्रक्रिया ने चुनाव आयोग की भूमिका को एक तीखी सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है कि किसे वोट देने का अधिकार है और किसे नहीं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के दो आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर SIR का काम तीनों आयुक्तों की देखरेख में हुआ है। लेकिन पिछले 10 महीनों में संधू और जोशी ने कम से कम 14 बार (एक ही दिन में चार बार सहित) उन फैसलों और आदेशों पर आधिकारिक तौर पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जो उनके अनुसार उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

• तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने नए मतदाता जोड़ने और नाम हटाने जैसे अहम कदमों की जानकारी न दिए जाने की लिखित शिकायत की है।

• उन्होंने नए मतदाताओं से जुड़े फैसलों को 'अनधिकृत और अवैध' करार दिया। साथ ही, राज्य के अधिकारियों को दरकिनार कर वोटर डेटाबेस को दिल्ली से 'केंद्रीकृत' किए जाने को लेकर चेतावनी दी।

• वोटर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और सत्यनिष्ठा को लेकर असंतुष्ट आयुक्तों ने सीधे कैबिनेट सचिव का दरवाजा खटखटाया।

• यह निर्वाचन आयोग के भीतर एक अभूतपूर्व आंतरिक दरार को दर्शाता है, जो इसके निष्पक्ष कामकाज पर सवालिया निशान लगाता है।

ये आपत्तियां चुनाव आयोग के मूल अधिकारों और कार्यों से जुड़ी हैं: नए वोटरों का पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाना या बहाल करना, SIR प्रक्रिया में शामिल वोटरों के खिलाफ अपील दायर करना, और पूरी मतदाता सूची की सुरक्षा। संधू और जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और उनके अधीन काम करने वाले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नरों को भी ये आपत्तियां भेजी थीं। एक लिखित आपत्ति में संधू ने साफ कहा कि आयोग ने दो आयुक्तों की सलाह के विपरीत काम किया है और यह कार्रवाई “अनधिकृत और अवैध” है।

हाल ही में, नियमों से हटकर दोनों आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखकर काम के बंटवारे में किए गए उन बदलावों की शिकायत की, जिन्होंने मतदाता सूची के आईटी सिस्टम से निगरानी का एक महत्वपूर्ण स्तर हटा दिया था। इसके बाद 9 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच चार महीने में पहली बार पूर्ण बैठक हुई।

द इंडियन एक्सप्रेस ने नई दिल्ली, कोलकाता, गोवा और मुंबई के कई अधिकारियों के साक्षात्कार और दस्तावेजों के आधार पर इस अंदरूनी असंतोष को उजागर किया है। यह दरार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों अधिकारियों की नियुक्ति एनडीए सरकार द्वारा 2023 के कानून के तहत बनी उच्च स्तरीय चयन समिति (प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और विपक्ष के नेता) ने की थी। मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और संधू की नियुक्ति पर तत्कालीन विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस) ने असहमति दर्ज कराई थी। वहीं, फरवरी 2025 में कुमार को CEC बनाने और जोशी की नियुक्ति पर मौजूदा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी अपनी असहमति जताई थी।

द इंडियन एक्सप्रेस ने 21 सितंबर को इन मुद्दों पर आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को प्रश्नावली व ईमेल भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

1. "नया वोटर" कौन है और फॉर्म-6 क्यों बदला गया?

जुलाई में, जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने पहली बार रिपोर्ट किया था, वोटर बनने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में एक ऐसा सवाल जोड़ा गया जो पहले कभी नहीं पूछा जाता था। इसे SIR से जोड़ते हुए पूछा गया कि क्या नए वोटर या उनके माता-पिता/दादा-दादी का नाम "पिछले SIR की मतदाता सूची" में है? इसका जवाब दिए बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ सकता था। मई में चुनाव आयुक्त जोशी ने चेतावनी दी थी कि बिना सरकारी नियम बदले फॉर्म 6 में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसका संधू ने भी समर्थन किया था। इसके बावजूद यह बदलाव लागू कर दिया गया। अगस्त में संधू ने इसे "अनधिकृत और अवैध" बताते हुए तुरंत हटाने की मांग की, लेकिन यह सवाल हाल तक फॉर्म में मौजूद था।

2. मतदाता सूची तक किसकी पहुंच होनी चाहिए?

मतदाता सूची में धांधली के आरोपों पर आयोग का हमेशा से सबसे मजबूत बचाव यही रहा है कि इसकी तैयारी पूरी तरह विकेंद्रीकृत है। हर निर्वाचन क्षेत्र की सूची वहां के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO - आमतौर पर एसडीएम) द्वारा तैयार और नियंत्रित की जाती है। यह सूची ERONet और इसके नए संस्करण ECINet सॉफ्टवेयर पर रहती है। पिछले एक साल में, दोनों आयुक्तों ने बार-बार सवाल उठाया कि क्या अब ईआरओ की इस सूची तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जा रहा है?

मई में जोशी ने इसे "मतदाता सूची डेटाबेस के क्रमिक केंद्रीकरण" का नाम दिया और एक ऑडिट की मांग की। अगस्त में संधू ने भी इसे दोहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग की आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना के पास जमीनी अधिकारियों (ईआरओ) की कानूनी पहुंच और काम करने की स्वतंत्रता को सीमित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

3. पश्चिम बंगाल: अपीलों को किसने दी मंजूरी?

SIR प्रक्रिया सबसे ज्यादा विवादों में पश्चिम बंगाल में रही। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने 60 लाख संदिग्ध वोटरों के मामले को चुनाव आयोग के हाथों से निकालकर न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया था। इनमें से 27 लाख नाम आयोग द्वारा हटा दिए गए। कोर्ट ने फिर रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों के ट्रिब्यूनल बनाकर अपीलों की सुनवाई का आदेश दिया।

पिछले हफ्ते, आयोग ने कोर्ट को बताया कि ट्रिब्यूनल में 38 लाख अपीलें लंबित हैं। इनमें से 22.21 लाख अपीलें उन वोटरों ने की हैं जिन्हें हटा दिया गया था। बाकी 16.10 लाख अपीलें उन वोटरों को हटाने के लिए दायर की गई हैं जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने शामिल किया था। आयोग ने यह नहीं बताया कि ये 16 लाख अपीलें किसने दायर कीं। अगस्त में संधू ने यही सवाल उठाया: "ईसीआई की ओर से ये अपीलें दायर करने के लिए किसे अधिकृत किया गया था?" उन्होंने दर्ज किया कि न तो उन्हें, न जोशी को, और न ही बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी कोई जानकारी थी।

4. गोवा: सॉफ्टवेयर ने योग्य मतदाताओं को क्यों नकारा?

केंद्रीकृत डेटाबेस का सबसे बड़ा नुकसान गोवा में योग्य मतदाताओं को उठाना पड़ा। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि "तार्किक विसंगतियों" (सॉफ्टवेयर द्वारा माता-पिता/रिश्तेदारों से उम्र या नाम का मिलान न हो पाना) के कारण हटाए गए वोटरों को अपने दस्तावेज पेश करने का मौका दिया जाए। गोवा के ईआरओ ने सुनवाई के बाद 97 ऐसे वोटरों को अंतिम सूची के लिए योग्य पाया। लेकिन केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर में इन नामों को वापस जोड़ने का कोई विकल्प ही नहीं था।

11 से 17 फरवरी के बीच, गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य के प्रभारी सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती और आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना को आठ बार पत्र लिखकर 'रोलबैक' विकल्प की मांग की। कोई जवाब नहीं मिला और अंतिम सूची छपने की डेडलाइन खत्म हो गई। ये 97 वैध वोटर सूची से बाहर रह गए।

आंतरिक आपत्तियां: कानून क्या कहता है?

अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। तीनों का पद समान होता है और CEC अकेले फैसले नहीं ले सकता।

2023 के अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, आयोग का सारा काम "यथासंभव सर्वसम्मति से" होना चाहिए। यदि CEC और चुनाव आयुक्तों के बीच "किसी भी मामले पर मतभेद" होता है, तो फैसला "बहुमत की राय के अनुसार" किया जाएगा। संधू (16 अप्रैल) और जोशी (24 अप्रैल) ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आयोग (तीनों सदस्यों) की औपचारिक मंजूरी के बिना ईसीआई के नाम पर कोई भी संचार या आदेश जारी न किया जाए।

प्रमुख निष्कर्ष (Key Takeaways)

• 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए फैसलों के खिलाफ दो चुनाव आयुक्तों ने 14 औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराईं।

• आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के अनुसार अहम फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए।

• यह आंतरिक विवाद 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) पर केंद्रित है, जिससे 13 करोड़ मतदाता प्रभावित हुए हैं।

• आयुक्तों ने नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 में किए गए बदलावों को "अनधिकृत और अवैध" बताया।

• आईटी डिवीजनों के माध्यम से इलेक्टोरल रोल डेटाबेस के "क्रमिक केंद्रीकरण" पर गंभीर चिंताएं जताई गईं।

• केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर ने जमीनी स्तर के अधिकारियों (ERO) के फैसलों को पलट दिया, जिससे योग्य मतदाता वोट देने से वंचित रह गए।

• यह डिजिटल केंद्रीकरण चुनाव आयोग की पारंपरिक विकेंद्रीकृत सुरक्षा प्रणाली को कमजोर कर रहा है।

• अधिकारियों ने आईटी महानिदेशक के वैधानिक अधिकारियों की पहुंच को सीमित करने के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाया।

• सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गोवा में सॉफ्टवेयर की खामी के कारण 97 योग्य मतदाता सूची से बाहर हो गए।

• यह विवाद 2023 के अधिनियम के उस नियम पर तनाव को उजागर करता है जिसके तहत आयोग के फैसले सर्वसम्मति से होने चाहिए।

• आपत्तियों की प्रतियां CEC ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गईं, जो इस संवैधानिक संस्था में अभूतपूर्व दरार का संकेत है।

• पहले के व्यक्तिगत मतभेदों के विपरीत, इस बार आयोग के बहुमत (तीन में से दो आयुक्त) को ही फैसलों से दरकिनार कर दिया गया है।