उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश: दलित, महिला, किसान-मजदूरों को वेंडर जोन में मिलेगा आरक्षण
गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरण ने नई नीति बनाई है। इससे क्षेत्रीय किसानों-मजदूरों में खुशी की लहर है।
उत्तर प्रदेश। गौतमबुद्धनगर में ग्रेनो के 124 गांवों के भूमिहीन किसानों व मजदूरों के लिए प्राधिकरण ने नई नीति बनाई है। पिछले दिनों ग्रेनो प्राधिकरण पर किसान आंदोलन में भूमिहीन किसानों, श्रमिकों और कमजोर वर्ग के लोगों को भूखंड देने की मांग अखिल भारतीय किसान सभा ने की थी। जिसके बाद लंबा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है। इससे क्षेत्रीय किसानों-मजदूरों में खुशी की लहर है। वेंडिंग जोन में जगह मिलने से दलित-पिछड़े किसानों और मजदूरों को जगह मिलने से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भूमिहीन सहित दलित-पिछड़ा किसानों के लिए एक नीति बनाई है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को यह नई नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत प्राधिकरण के अधीन आने वाले 124 गांवों के भूमिहीन किसानों व मजदूरों को वेंडिंग जोन में 33 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसमें 33 फीसदी में 50 फीसदी प्लेटफॉर्म महिलाओं को, 21 फीसदी एससी-एसटी एवं पांच फीसदी दिव्यांगों को आवंटित किए जाएंगे। शेष 67 फीसदी प्लेटफॉर्म ग्रेनो प्राधिकरण क्षेत्र में काम करने वाले पथ विक्रेताओं को आवंटित किए जाएंगे।
पिछले दिनों ग्रेनो प्राधिकरण पर किसान आंदोलन में भूमिहीन किसानों, श्रमिकों और कमजोर वर्ग के लोगों को भूखंड देने की मांग अखिल भारतीय किसान सभा ने की थी। अब ग्रेनो प्राधिकरण से निर्मित होने वाले वेंडिंग जोन में प्लेटफॉर्म को आवंटित करने में एससी-एसटी, महिलाओं व दिव्यांगों को आरक्षण मिलेगा।
नई नीति को लेकर ओएसडी संतोष कुमार ने बताया कि प्राधिकरण के परियोजना विभाग की तरफ से सेक्टर अल्फा वन, बीटा वन व टू और सेक्टर-36 में वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। इस मामले में सीईओ ग्रेनो पार्क रविकुमार एनजी ने बताया जोन में स्थान आवंटित करने के बाद सभी पथ विक्रेताओं को प्रति माह 1 से 5 तारीख तक ऑनलाइन मासिक शुल्क जमा करना होगा। पथ विक्रेताओं को पूर्व में प्लेटफॉर्म आवंटित कर दिए गए हैं, उन सभी को शीघ्र ही स्थान उपलब्ध कराने की तैयारी है।
प्रचार प्रसार के लिए अवैध यूनिपोल, पोस्टर, बैनर आदि लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण ने योजना तैयार कर ली है। ओएसडी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सभी प्रकार के अवैध प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से जल्द ही टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
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