बुद्ध पार्कों में निर्माण पर फिर भड़कीं मायावती, मुरादाबाद में सीनियर केयर सेंटर बनाने का किया कड़ा विरोध

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को मुरादाबाद के गौतम बुद्ध पार्क में बनाए जा रहे सीनियर केयर सेंटर के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की मांग की है। यह एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार है जब मायावती ने अपनी सरकार के कार्यकाल में बने बुद्ध पार्कों में किसी भी तरह के निर्माण का विरोध किया है।

इससे पहले 31 अगस्त को, उन्होंने कानपुर के बुद्ध पार्क में प्रस्तावित 'शिवालय पार्क' के निर्माण को "अनुचित" बताया था। बाद में जब उस परियोजना को रद्द कर दिया गया, तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत भी किया था।

सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के माध्यम से मायावती ने अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, "मुरादाबाद जिले के मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर में स्थित तथागत गौतम बुद्ध पार्क शहर का सबसे लोकप्रिय पार्क है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों और बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी को मानने वाले विभिन्न वर्गों, विशेषकर बहुजन समाज के लिए एक आस्था का केंद्र है।"

उन्होंने आगे कहा, "मिली जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद का नगर निगम इस पार्क में एक सीनियर केयर सेंटर का निर्माण करा रहा है, जिसके कारण लोगों में भारी गुस्सा है और अशांति का माहौल बन गया है।" उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस निर्माण को तुरंत रोका जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और भाईचारा बना रहे।

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण का मुद्दा भी उठाया

पार्क में निर्माण के मुद्दे के अलावा, मायावती ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण से जुड़े एक अहम मसले पर भी सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, "अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए, भारत सरकार ने विशेष घटक योजना (Special Component Plan) के तहत उत्तर प्रदेश में चार मेडिकल कॉलेज स्थापित किए थे, जिनमें सरकारी निर्देशों के अनुसार इन वर्गों के लिए 70% सीटें आवंटित की गई थीं।"

उन्होंने आगे बताया, "अब, अदालत ने इन चार मेडिकल कॉलेजों में भी अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह अनुसूचित जातियों के लिए 21% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2% आरक्षण का आदेश दिया है।" मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि वे कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अदालत के सामने सही तथ्य पेश करें और इस आदेश को रद्द करवाना सुनिश्चित करें, ताकि इन वर्गों के हितों की रक्षा हो सके।