कनाड़ा: 'जातीय भेदभाव' मानवाधिकारों का उल्लंघन, कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में चर्चा

प्रस्ताव में कहा गया कि जाति आधारित भेदभाव अनेक कनाडाई लोगों के लिए एक वास्तविकता है और इस पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेविस.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेविस. तस्वीर- द मूकनायक

नई दिल्ली। कनाडा के एक सांसद ने देश की संसद में जातीय भेदभाव से संबंधित एक विधयक को मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद डॉन डेविस ने पेश किया है। इसमें सरकार से कनाडा मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन कर जातीय भेदभाव के खिलाफ नियमों और प्रावधानों को शामिल करने का अनुरोध किया है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के साथ मिलकर कानून पारित करने में समर्थन के लिए गठजोड़ किया है।

वैंकूवर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविस ने कहा- "वकीलों के अथक प्रयासों, कुछ संस्थानों ने जाति आधारित भेदभाव को मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में मान्यता दी है। अब समय आ गया है कि हम इसे स्पष्ट करें और एक स्पष्ट संदेश दें कि हमारे समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाता है।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविस के साथ चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा की कार्यकारी निदेशक जय बिरदी, चेतना के सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वयक ज्योतिका जसूजा और मनोज भंगू भी शामिल हुए।

मार्च 2023 में, ब्रिटिश कोलंबिया मानवाधिकार न्यायाधिकरण ने भंगू को 9755 कनाडाई डॉलर हर्जाना दिलवाने की व्यवस्था की। क्योंकि उन्होंने 2018 में एक टैक्सी कंपनी की क्रिसमस पार्टी में हुए विवाद के दौरान इंद्रजीत और अवनिंदर ढिल्लों ने उन्हें जाति-आधारित गाली दी थी। जिसके बाद उन्होंने इस मामले को गंभीरता से उठाया था।

भंगू, एक हिंदू है, जिसे उसके पूर्व सहकर्मियों ने गाली दी थी। "कनाडा में जातिगत भेदभाव अभी भी प्रचलित है और हमें इसे दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए,” भंगू ने कहा।

“हमें एक जातिविहीन समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जहाँ व्यक्ति मतभेदों के बावजूद एक-दूसरे के साथ सद्भाव से रह सकें,” बिरदी ने कहा।

इस बीच, प्रस्ताव, एम-128 की इंडो-कैनेडियन सामुदायिक समूहों द्वारा आलोचना की गई। एक्स पर एक पोस्ट में, उत्तरी अमेरिका कनाडा के हिंदुओं के गठबंधन ने तर्क दिया कि यह “मानवाधिकारों के नेक इरादे का दुरुपयोग करता है, लोगों के एक विशिष्ट समूह को उनके मूल आधार पर अलग करना, प्रोफाइल करना और लक्षित करना।”

CoHNA ने भारतीयों और हिंदुओं को विशेष रूप से लक्षित करने के लिए “जाति” के उपयोग के बारे में बार-बार चिंता जताई है,पिछले साल, कनाडा में जाति-आधारित भेदभाव को मान्यता देने वाले प्रस्ताव बीसी के बर्नबी शहर और ओंटारियो के ब्रैम्पटन के साथ-साथ टोरंटो जिला स्कूल बोर्ड द्वारा पारित किए गए थे। डेविस के प्रस्ताव में कहा गया है कि "जाति-आधारित भेदभाव कई कनाडाई लोगों के जीवन का हिस्सा है और इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।"

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेविस.
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