आंध्र प्रदेश: 15 साल की दलित किशोरी का दो साल तक 14 लोगों ने किया यौन शोषण, आठ माह की गर्भवती अब अस्पताल में..

आंध्र प्रदेश के एक जिला अस्पताल में, 15 वर्षीय किशोरी, जो आठ महीने की गर्भवती है, 150 बिस्तरों वाले वार्ड में अन्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बीच दिन गुजार रही है। अधिकारियों ने इस अवस्था में गर्भावस्था समाप्त करने को खतरनाक बताया है और उसे उसके गांव वापस भेजने को भी असुरक्षित माना है। यह किशोरी, जो दो साल तक 14 पुरुषों द्वारा यौन शोषण की शिकार रही, एक अनुसूचित जाति (मडिगा) समुदाय से है और उसका गांव उच्च जातियों के वर्चस्व वाला है।

जांच, जो जून के पहले सप्ताह में किशोरी की मां द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद शुरू हुई, ने उन व्यवस्था की पोल खोलकर रख दिया जो ऐसी कमजोर बच्चियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं। पुलिस अधीक्षक वी. रत्ना ने बताया, "उसकी कम उम्र, गरीबी और जाति के कारण वह शोषण का आसान शिकार बन गई। स्कूल निगरानी और सामुदायिक कल्याण जांच जैसी प्रणालियां पूरी तरह विफल रहीं।"

किशोरी का दर्दनाक अनुभव तब शुरू हुआ जब वह 13 साल की थी और 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद, उसकी मां, जो अकेली थी, कर्नाटक सीमा के पास एक गांव में चली गई थी। पुलिस के अनुसार, एक आरोपी ने स्कूल के बाद किशोरी और उसकी सहपाठी, जो भी अनुसूचित जाति से थी, को अकेले देखकर उनके फोटो खींचे। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी देकर, दो पुरुषों ने उसे शारीरिक हिंसा और डर के जरिए यौन शोषण के लिए मजबूर किया और उसका वीडियो भी बनाया। इन वीडियोज और तस्वीरों का इस्तेमाल अन्य लोगों ने किशोरी का और शोषण करने के लिए किया।

जब किशोरी की गर्भावस्था का पता चला, तब उसकी मां ने पुलिस से संपर्क किया। 9 जून को पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में 11 और लोगों को हिरासत में लिया। कुल 17 आरोपी हैं, जिनमें 14 ने कथित तौर पर दो साल तक उसका यौन शोषण किया और तीन, जिसमें उसकी नाबालिग सहपाठी शामिल है, ने अधिकारियों को सूचित नहीं किया। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपियों में तीन नाबालिग और 18 से 51 वर्ष की आयु के 11 पुरुष शामिल हैं। उन पर भारतीय न्याय संहिता, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि किशोरी के 10वीं कक्षा के शिक्षकों ने उसकी लंबी अनुपस्थिति की सूचना क्यों नहीं दी। एसपी रत्ना ने कहा, "इतने महत्वपूर्ण शैक्षणिक वर्ष में, उसकी अनिवासता पर ध्यान देना चाहिए था।" स्थानीय कल्याण प्रणालियां, जैसे ग्राम महिला संरक्षण कार्यदर्शी स्वयंसेवक और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), भी इस परिवार की स्थिति पर ध्यान देने में विफल रहीं, जबकि यह ज्ञात था कि मां अपने पति की मृत्यु के बाद अवसाद और आर्थिक तंगी से जूझ रही थी।

17 आरोपियों में से 14 प्रभावशाली बोया समुदाय से हैं, जबकि तीन, जिसमें सहपाठी शामिल है, अनुसूचित जाति से हैं। अधिकारियों का कहना है कि बोया समुदाय के नेताओं ने मामले को दबाने के लिए किशोरी की शादी उसकी सहपाठी से कराने की कोशिश की।

सुरक्षा कारणों से, किशोरी को 21 जुलाई के बाद होने वाली डिलीवरी तक अस्पताल में रखा जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, "उसे गांव वापस भेजना जोखिम भरा है।" डिलीवरी के बाद, किशोरी और उसके बच्चे को सरकारी महिला आश्रय में स्थानांतरित किया जाएगा।

अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, किशोरी को एनीमिया है और वह अवसाद से जूझ रही है। उसे चिकित्सा देखभाल और परामर्श प्रदान किया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा, "दलित के रूप में, वह और उसकी मां असुरक्षित हैं," और जांच के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।